ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-90 ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 229 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ-90 ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23-24 ਏਕੜ ਪੀਐਲਪੀਏ (Punjab Land Preservation Act) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਲਪੀਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।"
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਲਓਆਈ (LOI) ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-90 ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।