ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ 52 ਸਟੈਟਿਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਕ੍ਰਿਡ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1468.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 32 ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕਲ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਯਮੁਨਾ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਰਕਲ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਲੋਠ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ 124000 ਤੋਂ 156014 ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਬਰਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੋਟਰੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ 4-11 ਚੌਕ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਡਰੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਕਾਲਕਾ ਅਰਬਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ 29 ਵਿੱਚ 10 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 33 ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਵਨ 'ਤੇ 76.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸਈ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਫਕੋ ਚੌਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਨੌਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੰਨੌਰ ਵਿੱਚ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਬਰਵਾ, ਅਜਰਾਨੀ, ਪਾਈ, ਚੁਕੁਲਾਡਾਨਾ, ਕਾਂਗਥਲੀ, ਥਾਣਾ, ਸਿਵਾਨ, ਗੁਹਲਾ, ਪੁੰਡਰੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਨੁਰਦ ਸਮੇਤ 33 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ 10 ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੀਕਰਨ, ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ ਫੇਜ਼ 3 ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ. ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਯੁਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 56 ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਨਾਰਨੌਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 11 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੋਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4.50 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਲਨੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ 10 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦਾ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੀਜੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 60 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀਨਗਰ ਵਿੱਚ 60 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਵਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ 24 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਰੌ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਨਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ, ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪੰਕਜ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।