ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।