ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 2029 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਚਕਮਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਬੰਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਬਤਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੇਤਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ-20, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਐਸਸੀਓ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ’ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੀਏਐੇਏ ਵਰਗੇ ਕਈ ਯੁੱਗ-ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਆਦਿੱਤਿਆ-ਐਲ1 ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਅਰਥਚਾਰੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 11ਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਯੁੱਧ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 74 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 56 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਖੇਡ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,045 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 34 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿਹਤ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਜ਼ ਤਹਿਤ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟੌਪਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 300 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ-2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 107 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ-2025 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 842 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 1,28,976 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ 85,822 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ’ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 7 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (NDA) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਚਪੀਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,656 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ' ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 95 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 48 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਐਗਰੀਸ਼ਿਓਰ ਫੰਡ' ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਟਨਲ, ਪੰਬਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ, ਅਟਲ ਸੇਤੂ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਬੋਗੀਬੀਲ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਲ ਪੁਲ ‘ਚਿਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਕੇ 16,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 248 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਥ ਨੂੰ 'ਕਰਤੱਵ ਪਥ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ 17 ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,390 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 22 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਚਾਨੀ ਵਿੱਚ 65 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਠਾਲਾ-ਕੁੰਡਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੀਨਬੰਧੂ ਛੋਟੂਰਾਮ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਰ-ਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1,069 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰੇਵਾੜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਮੀਨਲ-3 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਿ can ਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.56 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 87,660 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 19,425 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,256 ਪਲਾਟ ਅਤੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,211 ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12,561 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 74,245 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 441 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25,962 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,562 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 16,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.93 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਾਉਂ-ਜਗਮਗ ਗਾਉਂ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6,038 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 67,641 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.48 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 82 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 31 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਕੇ 3,414 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 12.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 1 ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰ-ਕਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੇਜੀਪੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੰਭਵ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਮਹਾਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।