ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ "ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਐਕਟ, 2026," ਐਫ.ਪੀ.ਓ. (ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ) ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ-ਅਧਾਰਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਐਕਟ, 2026" ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜ ਆਲੂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ), ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ, ਉੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।