ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਹੜਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਜੱਟਾ, ਘੋਨੇਵਾਲ, ਘੁੰਮਰਾਏ, ਦਰਿਆ ਮੂਸਾ, ਰੂੜੀਵਾਲ ਅਤੇ ਧਨਗਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।