ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਗਰਾ (ਲਾਲੜੂ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੈੱਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਚਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸੈੱਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।