ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CPA) ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅਮੂਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਅ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ—ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਉੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ', 'ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ', 'ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ' ਅਤੇ 'ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ CPA ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏ ਜ਼ੋਨ-II ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ—ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ—ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ—ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਸਥਾਪਿਤ 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' (PRIC) ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-bus ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।