ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਏਗ੍ਰੋਫਾਰੇਸਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਜਿਹੇ ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ, ਪਾਪਲਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਚਐਫਡੀਸੀ ਦੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਚੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਰੇਸਟ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 146ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਚਐਫਡੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਨ ਸਰੰਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੇ.ਸੀ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਐਚਐਫਡੀਸੀ ਦੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਯੂਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਮੁੱਲ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲਯੂਮ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਚਐਫਡੀਸੀ ਕੁੱਲ ਨੀਲਾਮੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਇਨ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ, ਬਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।