ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 6,030 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 1,275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2,225 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੇਵਾੜੀ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਅਤੇ 65 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਜਗਾਧਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪੂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 650 ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਲੋਰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ, ਪਟਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੂਨ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ 100 ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB) ਅਤੇ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ-ਹਿਸਾਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 4,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ- ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ 6,222 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 19 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 983 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, 415 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਅਤੇ 616 ਮਹਿਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 830 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 963 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 724 ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ-ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।