ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਬਜਟ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.34 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.09 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 3.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 7.34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 160 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 11,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸਦੇ ਸੀਮਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ "ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.09 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.361ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24.52ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 61,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,42,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।