ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11,503 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 858 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 723.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਮਾਧਾਨ ਸੇ ਵਿਕਾਸ" ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,718.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 82 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ₹5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 34.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਨ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਨ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 127 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਲਈ ਘਰ" ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਨ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਨ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 127 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 16,797 ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11,525 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 7,299 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 85 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, 17 ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਪਲਾਂਟ, 287 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 52 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੁਤ 2.0 ਅਧੀਨ, 1,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 57 ਨਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ, 4,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 223 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 1,302 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (AT&C) ਨੁਕਸਾਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 9.48 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੇਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਹਰਾ ਗਾਓਂ ਜਗਮਾਗ ਗਾਓਂ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,019 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 55,157 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਵਿਚਕਾਰ 1,69,226 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 188,116 ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।