ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ " ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ" ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 5(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6(2) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ, ਲੀਡ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਪੀਲ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 50 ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ; ਡਾ. ਨਯਨ, ਪੀਸੀਐਸ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।