ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ।"
ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 28,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ 100 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 88 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 28,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।”ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 42,000 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ।"ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।”
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਈ।”
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, 10 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਲੱਖ 'ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ' (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਕੋਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬਿਸਤਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਸਮੂਹਿਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ।”ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੰਗਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 61,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
*ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ*
ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿਸਡ-ਕਾਲ ਨੰਬਰ 9899-100002 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।
*ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ*
ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 1.50 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
*ਸਿਖਲਾਈ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ*
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਰਮਿਆਨ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ*
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿਚਕਾਰ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 29,352 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 39,981 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1,849 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 28 ਟਨ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 358 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 490 ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 252 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 299 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ 6,040 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,317 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 88 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50,433 ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
*ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ*
547 ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 10.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 19 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ, 143 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, 72 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 55 ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 11 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ*
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 962 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,674 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 632 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,756 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 254 ਤੋਂ 888 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 804 ਹੋ ਗਏ। ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 27.64 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 24 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, 180 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
*ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ*
ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 60 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 700 ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 720 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
*ਖੇਡਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ*
ਰੋਕਥਾਮ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,455 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,940 ਬੈੱਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 31 ਨਵੇਂ ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, 1,350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 3,000 ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 17,000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
*ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ*
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।