ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 2024-25' ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 12,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 11,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।