ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਛੀਨੀ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਹਾ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ—ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੀਨੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024–25 ਵਿੱਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025–26 ਵਿੱਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ—ਕਿਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 10,653 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਲਾ ਛੀਨਿਆ ਹੈ।