ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਮਾ ਹੋਈ ਰੇਤ/ਗਾਦ ਖਣਜ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ Guidlines as One Time Measure ਨਾਮਕ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ/ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਰੁਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਕਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲਿਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਅਰਜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਹਾਂ ਅਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਭੂਮੀ ਨਦੀ ਤਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਨਨ ਨਿਯਮ, 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭੂਮੀ ਨਦੀ ਤਲ ਖੇਤਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਹੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਮਲੀ, ਰਾਮਨਗਰ, ਗੁਮਤੀ, ਮਹਿਪੁਰ, ਮਲਿਕਪੁਰ, ਕਲਸਾਨਾ, ਕਠੁਆ, ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱੜ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰੂਥਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵੱਜੋਂ 5,16,51,775 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।