ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 142 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 69 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਦਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ - ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।