ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ `ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਹੀ ਜਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੇਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਗਪਗ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਵਾਟਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਵੈਟੀਵਰ ਘਾਹ, ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਡਰੇਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਗਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ/ਮਾਈਨਰ/ਸਬ-ਮਾਈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ (ਪਰਮਲ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।