ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ!
ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਐਲਆਈਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।