ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 990 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ।"
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੁਨੇਤ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਲਾਲ ਲਕੀਰ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਸੁਨੇਤ ਅਤੇ ਬਡੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਬੋਵਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਲਾਲ ਲਕੀਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਐਲ ਡੀ-ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ: ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਤ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਮਾਲੀਆ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000-70,000 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 25,000-30,000 ਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੇਤ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 990 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨੇਤ ਅਤੇ ਬਾੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।