ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 300-350 ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ"ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੇਲੋਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਘੱਟ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।