ਭਾਗ ਏ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26
· ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹ 34.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
· ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ₹ 28.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
· ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
· ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ₹ 14.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
· ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1%) ਦਾ ਕੈਪੈਕਸ ਖਰਚ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
· ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
· ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਲਪ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
· ਪੜਾਅ-1 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
· ਸਰਕਾਰ ਤੁਅਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ
ਦੇ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
· ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਫ਼ੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਗਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
· ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ
· ਮਖਾਣਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ
· ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
· ਸਰਕਾਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਏਗੀ।
ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ
· ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ-ਲੰਬੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
· ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ
· ਨਾਮਰੂਪ, ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ 12.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
· ਸਾਰੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਅਤੇ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
· ਉੱਦਯਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ₹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਸ ਆਫ ਫੰਡ
· ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡਸ ਆਫ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
· 5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ-ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੋਕਸ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ
· ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 22 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ
· ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਵਿਲੱਖਣ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ
· ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ - "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
· "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼
I. ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0
· ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼
· ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
· ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਯੋਜਨਾ
· ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ-ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕਿਲਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ
· "ਮੇਕ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ" ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
· 6,500 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ
· ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ₹ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
· ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10,000 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75000 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ'
· ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, 2025-26 ਵਿੱਚ 200 ਕੇਂਦਰ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ
· ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ
· ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ₹30,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ
· ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
II. ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
· ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 3-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
· ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ 2025-30
· ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2025-30 ਲਈ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ
· ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ
· ‘ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ’, ‘ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ, 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ
· ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਿਲਰ ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
· 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 2033 ਤੱਕ 5 ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਐੱਸਐੱਮਆਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ
· ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
· ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ (ਐੱਚਐੱਮਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
· 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਡਾਣ - ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾ
· ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
· ਪਟਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਟਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਥਿਲਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੋਸ਼ੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
· ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੋਸ਼ੀ ਨਹਿਰ ਈਆਰਐੱਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
· ਟੈਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਈਨਿੰਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਮੀਹ (SWAMIH) ਫੰਡ 2
· ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ₹ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ
· ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
III. ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ
· ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹ 20,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡੀਪ ਟੈੱਕ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਜ਼
· ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਪ ਟੈਕ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐੱਮ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ
· ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਲਈ 10,000 ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਜੀਨ ਬੈਂਕ
· ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ
· ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ
· 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਨਿਰਯਾਤ
ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ
· ਵਣਜ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈੱਟ
· ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈੱਟ' (ਬੀਟੀਐੱਨ) ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਸੀਸੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ
· ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੀਅਰ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰ: ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ
· ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ 74 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨਏਬੀਐੱਫਆਈਡੀ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਹੂਲਤ
· ਐੱਨਏਬੀਐੱਫਆਈਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਾਸ ਲਈ 'ਅੰਸ਼ਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਹੂਲਤ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ
· ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ' ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ
· ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
· ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ
· ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ 2.0
· ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ 2.0 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਗ ਬੀ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
· ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ) ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
· ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
· ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
· ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ।
· ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧਿਆ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚਾ
· ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸੋਧਿਆ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
0-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
4-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
8-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
12-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
20- 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
· ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ।
· ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ (ਟੀਸੀਐੱਸ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· ਉੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ ਨੌਨ-ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
· ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ।
ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
· ਛੋਟੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
· ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ
· ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਲੈਂਥ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
· ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।
· 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਛੂਟ।
· ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸਲਯ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
· ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
· ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਗ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਨੇਜ (Tonnage) ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ
· ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵੈਸਲਜ਼ ਐਕਟ, 2021 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟਨੇਜ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ
· 1.4.2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫਜ਼)
· ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ II ਏਆਈਐੱਫਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਵਰੇਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
· ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
I. ਸੱਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਹ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਜ਼ੀਰੋ' ਦਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਬਾਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
II ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
III. ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 82 ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰੱਗਜ਼/ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਛੂਟ
· 36 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਡੱਰਗਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· 6 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ।
· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੱਰਗਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; 13 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ:
· ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਸੀਸਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ:
· ਸ਼ਟਲ-ਰਹਿਤ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੂਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਦਰ "10% ਜਾਂ 20%" ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ "20% ਜਾਂ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ" ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ:
· ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਆਈਐੱਫਪੀਡੀ) 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਓਪਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ:
· ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 35 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 28 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ:
· ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਦੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
· ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਤੋੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਛੂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ:
· ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸਾਮਾਨ:
· ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
· ਨੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚਮੜਾ ਸੈਕਟਰ:
· ਗਿੱਲੇ ਨੀਲੇ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ।
· ਕ੍ਰਸਟ ਚਮੜੇ ਨੂੰ 20% ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ:
· ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਸਟ (ਸੂਰੀਮੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਨਾਲੌਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੀਸੀਡੀ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
· ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਫੀਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ੇਟ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐੱਮਆਰਓ:
· ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਐੱਮਆਰਓ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐੱਮਆਰਓ ਵਾਂਗ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
· ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ
ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ:
· ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ:
· ਆਯਾਤਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ:
· ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
· ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਮਾਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।