ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2142 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 492.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2634.15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 607 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 52 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (440 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਜਲੰਧਰ (275 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (115 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 580 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 87 ਕਸਬੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ "ਡਰਿੰਕ ਫਰਾਮ ਟੈਪ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ 401.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 730 ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।