ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਓ.) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ 01.09.2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ 3 ਹਲਫਨਾਮੇ/ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24.01.2023 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ.ਡੀ.ਓ., ਖਰੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 88 -89 ਆਦਿ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2023 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 16 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ/ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿਖੇ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ/ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 180 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 207 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਲਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੋਧ/ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ. ਜੌਹਲ, ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ., ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।