ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20.87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 5846.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 2772.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2286.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ 80.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਤੋਂ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11037.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 6810.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 3033.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2348.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 76.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਤੋਂ 52.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12322.71 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.65 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਟੀਆਈਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾ ਸਦਕਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 36.07 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੁਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।