ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਐਕਟ, 2019 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇ 19ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2497 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਚਾ ਪਾਂਡੇ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।