ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ 903 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ÷ ਤਾਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 121 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ.) ਡਾ. ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਕਿਰਪਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।