ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਚਨ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ/ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿੰਚਨ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40% ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।