ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ-16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37, 38 ਅਤੇ 39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ-39 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਰ ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।ਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 49 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-50 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜੈਡ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2022 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।