ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂਵੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 9 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ੇਕਰ ਐਨਓਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੌਕੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਏਕਲ ਖਿੜਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਸਡੀਐਮ ਅਬੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਐਡੀਐਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।