ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 'ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ' ਉਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ- ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੜਫ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।