ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 16 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ / ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (200 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।