ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਪਰੰਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੈਬ ਬੇਸਟ ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘੱੋਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਲ ਸਕਣ।ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਢਾਣੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।