ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।