ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੋਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।