“ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ) ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਜੀਜ਼ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ,ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਬਿਸਕੁਟ, ਅਚਾਰ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੁੱਲ 6200 ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ ਜੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਰਬਨ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।