Haryana Agriculture and Farmers Welfare, Kanwar Pal said that beekeeping farmers in the state will now have access to beekeeping equipment at affordable rates. The state government has fixed the prices for the same. Today, in a High Power Purchase Committee (HPPC) meeting, rates were finalised for equipment worth around Rs. 6.5 crore.
Farmers have a long standing demand that the quality and pricing of beekeeping equipment should be determined.After the meeting Chairman, High Power Purchase Committee, Sh. Kanwar Pal stated that, due to the state government's farmer-friendly policies, the beekeeping industry in Haryana has flourished over the past 10 years.
Many farmers have diversified into beekeeping, which is an affirmative step, especially when agricultural land holdings are low. He also said that last year, beekeepers in the state produced 5,000 metric tons of honey, valued at approximately Rs. 55 crore in the market.
The Agriculture Minister also highlighted that the state government provides an 80 percent subsidy to beekeepers for purchasing honey collection and other related equipment. Farmers have often complained that beekeeping equipment is either not available in the market or they are of poor quality and expensive, affecting their income.
Sh. Kanwar Pal further said that an "Integrated Beekeeping Development Center" has been established in Ramnagar, Kurukshetra district, in collaboration with the governments of Israel and India. This centre provides training and other information related to beekeeping to the farmers.
He stated that understanding the challenges faced by farmers, the state government has decided to open shops with fixed prices at this centre, where beekeeping equipment can be easily accessed. Under one roof, farmers will find high-quality "bee boxes," "bee tool kits," "bee brushes," "bee gloves," "bee feeders," queen bee cages, honey extraction machines, and other essential equipment, he added.
Additional Chief Secretary, Agriculture & Farmers Welfare Department, Sh. Raja Sekhar Vundru, Director Sh. Rajnarayan Kaushik, Special Secretary, Finance Department, Sh. Jaibir Singh Arya, Special Department Head, Horticulture Directorate, Sh. Arjun Singh Saini and other officers remained present during the meeting.
मधुमक्खी पालन के उपकरण उपलब्ध होंगे सस्ती दरों पर : कंवर पाल
एक ही छत के नीचे मिलेंगे सभी उपकरण, "हाई पॉवर परचेज कमेटी" की बैठक में 6.5 करोड़ रुपए के टेंडर हुए फाइनल
चंडीगढ़
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि अब राज्य में मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों को इस व्यवसाय से संबंधित उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार ने इन उपकरणों की दरें निश्चित कर दी हैं। आज "हाई पॉवर परचेज कमेटी" की बैठक में करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत के उपकरणों की दरें तय की गई। यह किसानों की लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि मधुमक्खी पालन में काम आने वाले उपकरणों की गुणवत्ता और दरें निर्धारित की जानी चाहिएं।
"हाई पॉवर परचेज कमेटी" के चेयरमैन एवं कृषि मंत्री श्री कंवर पाल ने बैठक के बाद जानकारी दी कि प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों की बदौलत राज्य में पिछले 10 वर्षों में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से फला-फुला है। कई किसानों ने इस व्यवसाय को अपनाकर कृषि-विविधीकरण की तरफ कदम बढ़ाया है जो कि कृषि-जोत कम होने पर यह अच्छी पहल है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में मधुमक्खी पालकों ने 5000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया था जिसकी बाज़ार में करीब 55 करोड़ रूपये क़ीमत है।
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालकों को शहद एकत्रित करने तथा इस व्यवसाय से संबंधित अन्य उपकरणों को खरीदने पर लागत में 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। किसानों की डिमांड होती थी कि मधुमक्खी पालन के उपकरण बाज़ार में या तो मिलते नहीं , अगर मिलते हैं तो महंगी दरों पर निम्न क्वालिटी के मिलते हैं जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है।
श्री कंवर पाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिला के रामनगर में इजऱायल और भारत सरकार का "एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र" स्थापित किया गया है जिसमें किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण तथा अन्य जानकारी दी जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्या को समझते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इसी केंद्र में कुछ निर्धारित दरों की दुकानें शुरू की जाएं जहां पर मधुमक्खी पालन के उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकें।
यहां पर एक परिसर की छत के नीचे किसानों को अच्छी गुणवत्ता के "बी-बॉक्सेस", "बी -टूल किट", "बी-ब्रश", "बी-ग्लॉव्स", "बी-फीडर", रानी मक्खी का पिंजरा, शहद निकालने की मशीन समेत अन्य उपकरण उपलब्ध होंगे। आज कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई "हाई पॉवर परचेज कमेटी" की बैठक में करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत के उपकरणों के टेंडर फाइनल किये गए।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, निदेशक श्री राजनारायण कौशिक, वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री जयबीर सिंह आर्य, बागवानी निदेशालय के विशेष विभागाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह सैनी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।