Haryana Minister of Industries, Commerce, and Labour, Sh. Mool Chand Sharma, who is also the Chairman of the State Advisory Contract Labour Board, chaired the board’s first meeting and directed the concerned officers to focus on regularising contract workers in factories. He emphasised that this would benefit not only the workers but also the factories, as it would lead to a continuous increase in productivity as well.
The Labour Minister stated that the welfare of workers is a priority, and it should be ensured that they are provided with the right environment. He said that discussions should be held with factory operators about making contract workers permanent.
He directed the officers to ensure that any factory employing contract workers through a contractor, but not registered under the board, should complete the registration process to avoid any inconvenience. Apart from this, all laws and regulations applicable to contract workers should be listed to ensure their full implementation.
The meeting was attended by the Additional Chief Secretary, Labour Department, Sh. Anand Mohan Sharan, Special Secretary, Home Department, Sh. Mani Ram Sharma, and other private members of the State Advisory Contract Labour Board remained present during the meeting.
फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर दिया जाएगा जोर
श्रम मंत्री ने की स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, जो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रेक्ट लेबर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह न केवल श्रमिकों बल्कि फैक्ट्रियों के हित में भी है, क्योंकि इससे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है।
श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सही माहौल मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालकों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो फैक्ट्रियां किसी ठेकेदार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को काम पर रखते हैं, यदि उनमें से किसी ने बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उनका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि फैक्ट्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके।
साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर लागू होने वाले विभिन्न कानूनों अथवा नियमों को भी सूचिबद्ध किया जाए, ताकि उन्हें सभी तरीके से लागू किया जा सके। बैठक में बताया गया कि कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट, 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों के कल्याण के लिए स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड गठित किया गया है।
इसका कार्य श्रमिकों के लिए बनाए गए नियमों, कार्य के लिए उचित माहौल, उनकी सुरक्षा इत्यादि की निगरानी रखने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए कार्य करना है।बैठक में श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, गृह विभाग के विशेष सचिव श्री मनी राम शर्मा सहित स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के प्राइवेट सदस्य भी उपस्थित रहे।