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5 Dariya News

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Chandigarh , 12 Jul 2024

Last updated on: Jul 12, 2024, 00:00 IST

Farmers Should Adopt Organic Farming to Increase Income : Nayab Singh Saini

31st Mango Mela Features Over 300 Varieties of mangoes

Pinjore

Haryana Chief Minister, Nayab Singh Saini said that the state government is providing training to encourage farmers to adopt organic farming so that they can increase their income through organic farming. The Chief Minister was addressing people today at the 31st Edition of ‘Mango Mela’ held at Yadavindra Gardens in Pinjore.

The Chief Minister mentioned that the central government has allocated a separate budget to promote natural farming. The state government is also advancing this objective. He noted that through the fair, farmers would have the opportunity to adopt modern technology for organic farming. 

He urged farmers to adopt organic farming to bring prosperity to their lives and the lives of the citizens.The Chief Minister noted that the government organizes the Mango Mela annually. This fair provides people with the opportunity to enjoy different varieties of mango. Over 300 varieties of mangoes were showcased at the fair, he added.

The Chief Minister visited every mango stall at the fair, gathering detailed information about them. The Chief Minister participated in cultural programs and honored the participants. He presented a memento to renowned musician Sh. Subhash Ghosh in recognition of his contributions.

Tourism Minister, Sh. Kanwar Pal stated that the fair attracts farmers from Haryana, UP, Punjab, Himachal, and several other states, fostering knowledge exchange and providing farmers with new insights. Additionally, people enjoy the cultural programs, and various competitions for school children are organized.

Handloom and Handicraft Exhibition at Craft Bazaar

The Craft Bazaar was another highlight of the fair, attracting a lot of shoppers. Artisans and weavers from Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, and other states showcased their handloom and handicraft products.

Exhibition of Over 300 Varieties of Mangoes

At the Mango Mela, 300 different varieties of mangoes and mango products were showcased. The major commercial varieties of mangoes competing at the fair included Dasheri, Chausa, Langra, Amrapali, Bombay Green (Malda), Ratol, Mallika, Ambika, Ramkela, and others. Mango producers from all over the country participated in the fair, exhibiting various mango varieties.

Competitions Among School Students

The 31st edition of the fair featured various activities, competitions, and evening cultural programs. At the beginning of the fair, students participated in competitions such as Rangoli, drawing, poster making, and mango quizzes. The cultural programs included performances by the Nagada Party, Jangam Party, Bagpiper Group, Ektara Party, and various dance and singing performances.

Upcoming Events

On the second day of the fair, July 13, a new round of activities will be held from 10:00 AM onwards. Competitions for students will include group dance, story writing, slogan writing, nail art, and handwriting contests. Bollywood sensation Vinod Rathore will perform in the evening at 6:30 PM.

On the third day, July 14, school competitions such as group singing, drawing, best out of waste competition, mehndi competition, and mango eating contests will continue. In the evening, Punjabi singer Ashok Masti and comedian Gurpreet Ghuggi will entertain the audience.

The event was attended by Principal Secretary, Transport Department, Sh. Navdeep Singh Virk, Deputy Commissioner Dr. Yash Garg, DCP, Himadri Kaushik, SDM Lakshit Sareen, and several other officers.

किसान ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं और आय में इजाफा करें : नायब सिंह

सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती के लिए किया अलग से प्रावधान

पिंजौर 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है ताकि किसान ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सकें। मुख्यमंत्री आज पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में 31वें मैंगो मेला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती की ओर रूझान बढ़ाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार भी इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है।  उन्होंने कहा कि मेले के माध्यम से  किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए आधुनिक तकनीक को अपने का मौका मिलेगा और प्रदेश के लोगों को स्वच्छ शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।  उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं और अपने और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा हर साल मैंगो मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में लोगों को अनेक प्रकार के आमों की किस्में खरीदने अवसर मिलेगा। मेले में 300 से अधिक किस्मों के आम देखने को मिले जिससे उन्हें बड़ी खुशी की अनुभूति हुई है। हिमाचल की सुंदर वादियों में आमों के क्षेत्र में अलग ही नजारा देखने को मिलता हैं।मुख्यमंत्री ने मेले में लगाई गई आम की हर स्टॉल का अवलोकन किया और उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली। 

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने प्रसिद्ध म्यूजिशियन वादक सुभाष घोष को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि इस मेले में हरियाणा, यू पी, पंजाब, हिमाचल सहित कई राज्यों के किसान आम की किस्में लेकर आते है जिससे आपसी आदान प्रदान भी होता है और किसानों को नई जानकारी भी हासिल होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लोग आनंद उठाते है। विभिन्न प्रकार की स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाती है।

शिल्प बाजार में हथकरघा और हस्तशिल्प का हुआ प्रदर्शन

महलों, प्राचीरों और गढ़ों पर विशेष रोशनी से उद्यानों को रोशन किया गया। इन विशेष लाइटों का उपयोग बिजली बचाने और चल रही ‘गो ग्रीन’ पहल में योगदान देने के लिए किया गया। भारतीय स्ट्रीट फूड के साथ-साथ पंजाब के स्वाद, दक्षिण की सूक्ष्म सुगंध और चाईनीज के प्राच्य स्वाद सहित मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन परोसने के लिए एक बहु-व्यंजन फूड कोर्ट भी लोगो के लिए मनोरंजन का साधन रहे।

इसी प्रकार शिल्प भी बाजार मेले का एक और अतिरिक्त आकर्षण का केन्द्र रहा जिसमे लोगो ने बहुत ही खरीददारी की । शिल्प बाजार में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि के शिल्पकारो बुनकरों द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं।

विभिन्न 300 किस्मों के आमों का प्रदर्शन

मैंगो मेला में आम व आम से बने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 300 विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। आम की प्रमुख वाणिज्यिक किस्में जो मेले में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, उनमें दशहरी, चौसा, लंगड़ा, अमरपाली, बॉम्बे ग्रीन (मालदा), रतोल, मलिका, अंबिका, रामकेला आदि शामिल हैं। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में आम उत्पादक भाग लिया और आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्कूली छात्रों के बीच हुई प्रतियोगिताएं

मेले के 31वें संस्करण में विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं और संध्या के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मेले की शुरुआत में छात्रों ने रंगोली, ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और मैंगो क्विज जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मेले में विभिन्न कलाकारों द्वारा नगाड़ा पार्टी, जंगम पार्टी, बिगपाइपर ग्रुप, बीन पार्टी, इकतारा पार्टी, बहुरूपदर्शक नृत्य और गायन प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिला।

आगे ये होंगे कार्यक्रम

मेले के दूसरे दिन 13 जुलाई को सुबह 10.00 बजे से गतिविधियों का नया दौर आयोजित किया जाएगा। छात्रों के लिए ग्रुप डांस, कहानी लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन, नेल आर्ट, हैंड राइटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। बाद में सायं 6.30 बजे बॉलीबुड सनसनी विनोद राठौर अपनी प्रस्तुति देंगे।तीसरे दिन यानी 14 जुलाई को स्कूल की प्रतियोगिताएं जैसे ग्रुप गायन, ड्राइंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता, महेंदी प्रतियोगिता और मैंगो ईटिंग प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी। 

सायं के समय पंजाबी गायक अशोक मस्ती और गुरप्रीत घुग्गी द्वारा रिब गुदगुदी शो के प्रदर्शन से माहौल खुशनुमा होगा। इस अवसर पर ए सी एस कला रामचंद्रन, प्रधान सचिव नवदीप सिंह वर्क,  उपायुक्त डा. यश गर्ग, डी सी पी हिमाद्रि कौशिक, एस डी एम लक्षित सरीन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

Chief Minister presents numerous "Unique Gifts" to Panchayati Raj Institutions

Announces Increase in Pension for Panchayati Raj Representatives, Chief Minister announces development projects worth Rs. 2400 crore

Panchkula

Haryana Chief Minister Sh Nayab Singh while extending several "unique gifts" to Panchayati Raj institutions during a state-level sammelan in Panchkula, announced development works worth Rs. 2400 crore and transferred Rs. 118.47 crore with a single click as grants to 1861 gram panchayats for repairing or completing SC/BC Chaupals. Additionally, the Chief Minister announced an increase in the pension for Panchayati Raj representatives.

While addressing the Sarpanches, the Chief Minister urged them to create a roadmap for the development of their respective villages, assuring them that there will be no shortage of funds. He also said that they should pass the resolution in the Panchayat and forwarding them to the MLAs of their area to ensure seamless execution of the projects.

Chief Minister Sh Nayab Singh highlighted that his government is the first to provide pensions along with honorariums to the representatives of Panchayati Raj institutions. He said that the increase in honorariums has also been implemented by the current government.

The Chief Minister announced an increase in the pensions for various positions within the Panchayati Raj institutions. The pension for the Zila Parishad Chairman has been raised from Rs. 2000 to Rs. 3000. Similarly, the pension for the Vice Chairman has been increased from Rs. 1000 to Rs. 1500, the pension for the Panchayat Samiti Chairman from Rs. 1500 to Rs. 2250, the pension for the Vice Chairman from Rs. 750 to Rs. 1125, and the pension for the Sarpanch from Rs. 1000 to Rs. 1500. 

The Chief Minister also assured that any other reasonable demands made by the Sarpanchs would be considered. Highlighting the important role of Sarpanches in the development of the state's villages, he quoted Prime Minister Sh Narendra Modi, saying, "Panchayats are the pillars of Indian democracy, in whose strength lies the prosperity of the new India."

He said that previous governments announced Rs. 5 lakhs for village development, but the funds would be largely unutilized, and the announcement would generate noise for six months without any actual progress. In contrast, the present government has repeatedly allocated Rs. 5 lakhs to villages, significantly transforming their landscape.

Comparing the current government with previous ones, the Chief Minister said that prior to 2014, the State Finance Commission's grant for Panchayats was Rs. 600 crore. Under Prime Minister Sh Narendra Modi, this grant has been increased to Rs. 2968 crore.

Furthermore, he highlighted that the present government has allocated Rs. 7276.77 crore for rural development in this financial year's budget, whereas the previous government had allocated merely Rs. 1898.48 crore during the year 2013-14.Today, while announcing development works amounting to Rs. 2400 crores, Sh Nayab Singh highlighted that Rs. 900 crores each will be allocated to both rural and urban areas.

Additionally, Rs. 118.47 crores has been released for the repair and completion of Chaupals for backward classes and scheduled castes.Sh Nayab Singh urged Sarpanches to actively contribute towards realizing the Prime Minister's vision of a developed India by 2047, emphasizing that national development hinges on rural progress. 

To facilitate this vision, the state government has enhanced the limit for Sarpanches to get work done without tender through Panchayats from Rs. 5 lakhs to Rs. 21 lakhs. The Chief Minister said that in view of the changing technology, the State Government has decided to provide a computer operator in every Gram Panchayat.

Highlighting further initiatives, the Chief Minister underscored that the present government is the first to include the Chairman of Zila Parishad and Chairman of Panchayat Samiti in the protocol during state-level programs, alongside senior officials. 

Now, the Chairman of the Zila Parishad will sit on the chair along with the Deputy Commissioner and Superintendent of Police.  Moreover, Haryana leads as the first state to establish an inter-district council, enhancing Panchayati Raj institutions' participation in governance.

On this occasion, Vidhan Sabha Speaker Sh Gian Chand Gupta, Agriculture and Farmers Welfare Minister Sh Kanwar Pal and Minister of State for Development and Panchayats Sh Mahipal Dhanda also addressed the Sarpanches. Energy Minister Sh Ranjit Singh, Finance Minister Sh Jaiprakash Dalal, Minister of State for Education Minister Smt. Seema Trikha, Minister of State for Urban Local Bodies Sh Subhash Sudha, along with MLAs and officials, were present in the Sammelan.

Earlier, Additional Principal Secretary to Chief Minister Dr. Amit Agrawal welcomed Chief Minister Sh Nayab Singh and guests, providing an overview of the accomplishments of the Development and Panchayats Department.

मुख्यमंत्री ने छोटी सरकारों को दी कई "नायाब सौगातें"

पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन में की बढ़ोतरी की घोषणा

पंचकूला

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत-सम्मलेन में पंचायतीराज संस्थाओं को एक साथ कई "नायाब सौगातें" देकर खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने जहां 2400 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की घोषणा की वहीँ प्रदेश की  1861 ग्राम पंचायतों को एससी/बीसी चौपालों की मरम्मत या अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए अनुदान के तौर पर एक क्लिक से 118 करोड़ 47 लाख करोड़ रूपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने सरपंचों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी सरपंच अपने -अपने गांव के विकास के लिए कार्य करवाने हेतु रोड-मैप बनाएं , धन की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे पंचायत में प्रस्ताव पास करके अपने क्षेत्र के विधायकों को भेज दें , बिना रोक-टोक काम करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में न केवल बढ़ोतरी की है बल्कि  प्रतिनिधियों को पेंशन देना हमने ही शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिला परिषद अध्यक्ष को दी जाने वाली पेंशन को दो हजार से बढाकर तीन हजार कर दिया है। 

इस प्रकार , उपाध्यक्ष की पेंशन को एक हजार से बहदाकार 1500 रूपये , पंचायत समिति अध्यक्ष की पेंशन को 1500 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये , उपाध्यक्ष की पेंशन को 750 रूपये से बढ़ाकर 1125  रूपये तथा सरपंच की पेंशन एक हजार रूपये बढ़ाकर 1500 रूपये कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि सरपंचों की जो भी उचित मांगें और भी होंगी तो उन पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने प्रदेश के गांवों के विकास में सरपंचों की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि - " पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार -स्तम्भ हैं जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है।" उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले की सरकारें अगर किसी गांवों के विकास के लिए एक बार 5 लाख रूपये की घोषणा कर देती थी तो उसका 6 महीने तक केवल ढिंढोरा पीटती थी जबकि काम होते ही नहीं थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने तो 5-5 लाख रूपये अनगिनत बार गांव को दिए हैं जिससे गांवों की तस्वीर ही बदल गई है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों के साथ वर्तमान सरकार की तुलना करते हुए बताया कि वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रूपये था , जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह अनुदान बढाकर 2968 करोड़ रूपये कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु 7276.77 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं  जबकि पहले की सरकार ने वर्ष 2013 - 14 के दौरान 1898.48 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की थी।

उन्होंने आज 2400 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए बताया कि इनमे से 900-900 करोड़ रूपये गांव व शहरी क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाती वर्ग की चौपालों की मरम्मत तथा अधूरी पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए 118.47 करोड़ रूपये दिए गए हैं।श्री नायब सिंह ने सरपंचों को प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में साथ देने का आह्वान करते हुए कहा कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। 

प्रधानमंत्री की सोच को पूरा करने के लिए ही राज्य सरकार ने सरपंचों को पंचायत के माध्यम से बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर देने का निर्णय लिया है ताकि सरपंचों को अपने हिसाब -किताब में आसानी हो सके।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों एवं समारोहों के अवसर पर अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद के अध्यक्ष , पंचायत समिति के अध्यक्ष और ग्राम पंचायतों के सरपंचों के प्रोटोकॉल का भी प्रावधान किया है।  अब जिला परिषद का चेयरमैन डीसी और एसपी के साथ कुर्सी पर बैठेंगे। 

ब्लॉक समिति के चेयरमैन को एडीसी व सीजेएम के साथ और सरपंचों को भी सम्मान देने के लिए प्रोटोकॉल लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने शासन में पंचायतीराज संस्थाओं की अधिक भागीदारी देने के लिए अंतर -जिला परिषद का गठन किया है। 

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल, विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने भी सरपंचों को सम्बोधित किया। सम्मलेन में ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा, नगर निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा के अलावा कई विधायक तथा अधिकारी उपस्थित थे।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की।

Village Badanpur and Sunderpura shifted from Tehsil Uchana to Tehsil Narwana in district Jind

Haryana Cabinet accords approval for the same, The decision has been taken on the demand of people

Chandigarh

Haryana cabinet which met under the chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh here today accorded approval to a proposal regarding shifting of village Badanpur and Sunderpura from Tehsil Uchana to Tehsil Narwana in district Jind. Now the tehsil and sub-division headquarters of these villages will be Narwana.

Haryana Cabinet Greenlights Amendment to Simplify Renewable Energy Project Approvals and Enhance Bio-Energy Policy Implementation

Haryana Cabinet met under the Chairmanship of the Chief Minister, Sh. Nayab Singh, accorded approval for the amendment to the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 – Implementation of Haryana Bio-Energy Policy, 2018.

The existing provision in Item 5 at the end of Schedule-IV of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965 exempts renewable energy projects from the payment of scrutiny fees and conversion charges for granting Change of Land Use (CLU) permissions.

This provision, stating “No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy power projects in the State of Haryana” shall be substituted with, "No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy projects such as solar, hydroelectric, biogas, biomass power, biomass cogeneration, green hydrogen, bio-diesel, pelletization, etc., registered with the Department of New and Renewable Energy in the state of Haryana."

This will ensure that the Haryana Bio-Energy Policy notified on March 9, 2018, by the Department of New & Renewable Energy (DNRE) to incentivize projects such as Solar, Hydro, Biogas, Biomass Power, Biomass Cogeneration, Green Hydrogen, Bio-Diesel, Pelletisation, etc. This policy aimed to exempt these projects from obtaining CLU permissions, scrutiny fees, EDC charges, etc, is implemented in real spirit.

Haryana Cabinet Approves 20-Year Lease for Gaushala Project on Shamlat Land to Enhance Stray Cattle Management

Haryana Cabinet met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh accorded approval to a proposal regarding lease of land in shamlat deh measuring 07 Acre 04 Kanal 07 Marla of Gram Panchayat Rangala, Block Taoru, District Nuh for a period of 20 years for establishing Gaushala of 1000-1500 animals by Matrdhara Gauvansh Rakshan and Samvardhan Trust.

The Sarpanch and the Block Development and Panchayat Officer concerned shall be Ex-officio members of the Managing Committee of the Gaushalas or any Committee formed to look after the affairs of Gaushala. They shall ensure that the terms and conditions of the lease are fully complied with.

Notably, this has been done under a new policy of the government where charand/other shamlat lands of the panchayats can be utilised for the construction of new Gaushalas, for taking care of stray cattle in rural as well as urban areas. This will also lead to better management of stray cattle in cities.

Haryana Cabinet Approves Key Amendments to Sikh Gurdwaras Management Rules and Act for Enhanced Electoral Inclusion and Leadership Qualifications

Haryana Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh here today gave approval for amendment in Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee (Delimitation of Wards and Election) Rules, 2023. Earlier, there was a provision of paying Rs 100 and Rs 500 for inclusion of name in the electoral roll, which has now been removed.

Haryana Cabinet met under the Chairmanship of the Chief Minister, Sh. Nayab Singh, accorded approval for the amendment in Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014. This amendment aims to enhance the qualifications for the Chairman of the Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission to ensure more effective and authoritative supervision of Sikh Gurdwaras and Gurdwara properties within the state.

As per the amendment, now a Judge of the Hon'ble High Court can also be appointed as the chairman of the Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission. Earlier, there was a provision to appoint only the District and Sessions Judge to the post of chairman. Apart from this, the maximum age limit of 65 years set for the chairman appointment in the current provision has also been abolished.

जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा तहसील उचाना से अब तहसील नरवाना में होंगे शामिल

हरियाणा कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इन गांवों की तहसील व उपमंडल मुख्यालय नरवाना होगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना अनुमोदन को सरल बनाने और जैव ऊर्जा नीति कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए संशोधन को हरी झंडी दी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 में संशोधन और हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति, 2018 का कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की गई है।पंजाब अनुसूची सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 की अनुसूची-IV के अंत में मद 5 ‘’हरियाणा राज्य में अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई भी संपरिवर्तन प्रभार तथा संवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।" के स्थान पर "हरियाणा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे कि सौर, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर बायोमास कोजेनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-डीजल पैलेटाइजेशन आदि के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार और सवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।" ये मद प्रतिस्थापित की जाएगी

हरियाणा बायो-एनर्जी नीति को अधिसूचना दिनांक 09 मार्च 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (डीएनआरई) द्वारा सौर, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर, बायोमास कोजेनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-डीजल, पैलेटाइजेशन आदि परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लागू किया गया है। इन प्रोत्साहनों के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमति, जाँच शुल्क, ईडीसी शुल्क आदि से छूट दी जाती थी।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने आवारा पशुओं के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए शामलात भूमि पर गौशाला परियोजना के लिए 20 साल के पट्टे को मंजूरी दी

बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू जिला नूंह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

तय नियम के तहत संबंधित सरपंच और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गौशाला की प्रबंध समिति या गौशाला के मामलों की देखभाल के लिए गठित किसी समिति के पदेन सदस्य होंगे। वे ये सुनिश्चित करेंगे कि पट्टे के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उल्लेखनीय है कि यह सरकार की नई नीति के तहत किया गया है, जिसके तहत पंचायतों की गौ चरांद /अन्य शामलात भूमि का उपयोग नई गौशालाओं के निर्माण के लिए किया जा सकेगा, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की देखभाल की जा सके। इससे शहरों में आवारा पशुओं का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने चुनावी समावेशन और नेतृत्व योग्यता बढ़ाने के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधन नियमों और अधिनियम में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई। पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपये और 500 रुपये के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।इस संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

संशोधन के अनुसार अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले, केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था। इसके अलावा, मौजूदा प्रावधान में चेयरमैन के लिए निर्धारित अधिकतम 65 वर्ष की आयु की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।

Nayab Sarkar gives Nayaab gift to state youth

Government formulates IT Saksham Yuva Scheme, 2024, targets to give jobs to 5000  youth under this policy

Chandigarh

In a significant stride towards boosting youth empowerment and employment, Chief Minister, Sh. Nayab Singh led state government has  formulated the IT Saksham Yuva Scheme, 2024, targets to give jobs to 5000  youth in the first phase. The scheme  designed in accordance with the 'Mission 60000' announced during the 2024-25 budget speech  aims to give employment to at least 60,000 young individuals from poor families.

Under this scheme, the employment will be provided to the  youths (graduate/post-graduate applicants) from IT backgrounds who shall undertake the Haryana IT Program (specially designed short-term courses) for the duration of minimum 3 months and thereafter will be deployed in various Departments/ Boards/ Corporations/ Districts/ Registered Societies/ Agencies in the State of Haryana or private entities.

The IT Saksham Yuva will be given a monthly remuneration of  Rs.  20,000  in the first 6 months and thereafter Rs.  25,000 monthly will be given from the seventh month onwards by the Indenting Entities. In case, any IT Saksham Yuva is unable to be deployed, government will pay an unemployment allowance of Rs. 10,000 p.m to IT Saksham Yuva. Government will facilitate in providing employment opportunities to these trained IT Saksham Yuva, so the eligible applicant finds employment.

The prospective skilling/training agencies under this Scheme will be Haryana State Electronics Development Corporation Limited (HARTRON), Haryana Knowledge Corporation Limited (HKCL), and Shri Vishwakarma Skill University (SVSU) or any other agency notified by the Government from time to time.SVSU being the State University will be responsible for issuing the Passing/Completion Certificates to the candidates as per the norms fixed by the Haryana Skill Development Mission (HSDM). 

This ambitious endeavor marks a pivotal step in fostering a skilled workforce and catalyzing economic growth across the region, a much-needed career- readiness for the digital world of work, and imbibement of desired skills necessary to enter effectively into the 21st Century workplaces in various digital domains. Besides this, the scheme will certainly position Haryana as a leading IT powerhouse by leveraging its human capital potential, creating a conducive ecosystem for technology-driven growth and strengthening e-governance in the State.

मिशन @ 60,000:  पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में सरकार

सरकार ने बनाई आईटी सक्षम युवा योजना-2024

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन@60,000 के अनुरूप तैयार की गई इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है।

इस योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जायेगा ।

आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।

राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, यह योजना निश्चित रूप से हरियाणा को अपनी मानव पूंजी क्षमता का लाभ उठाकर, प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करके एक अग्रणी आईटी पावरहाउस के रूप में स्थापित करेगी।

Haryana Cabinet approves Mukhya Mantri Shehri Awas Yojana' to provide affordable housing for Economically Weaker Sections

Chandigarh

In a significant move to provide affordable housing to the economically weaker sections (EWS) of society, the Haryana Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister Sh. Nayab Singh, has approved the "Mukhya Mantri Shehri Awas Yojana" policy.

Under this policy, housing facilities will be extended to all poor families in the state who either lack their own house in urban areas or currently reside in kutcha houses. Initially, this initiative plans to provide housing to 1 lakh economically weaker families.

To be eligible, beneficiaries must have a verified annual family income of up to Rs 1.80 lakh as per the Parivar Pehchan Patra (PPP) and should not own a pucca house in any urban area of Haryana. The policy includes provisions for a 1 Marla (30 square yard) plot for each eligible family, allowing them to construct their own pucca houses. The state government, through the Department of Housing for All, will provide the necessary land.

This scheme, primarily state-sponsored, will integrate with the Beneficiary Led Construction (BLC) vertical of the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U). It targets families with an annual income of up to Rs 1.80 lakh who registered in the demand survey conducted via the Department of Housing For All's web portal from September 13, 2023, to October 19, 2023, and January 5, 2024, to January 19, 2024. 

Preference will be given to beneficiaries in the following order: Ghumantu Jati, Widows, Scheduled Castes, and others.Last year, an online registration drive was conducted to assess the housing demand among urban families with verified incomes up to Rs 1.80 lakh. 

Approximately 2.89 lakh applicants registered their demand for flats or plots, with 1.51 lakh opting for plots and 1.39 lakh for flats. Beneficiaries can construct a duplex (double-storey) flat with a carpet area of 350 sq. ft./425 sq. ft. on the allotted 30 square yard plot, as per standard designs. 

Financial assistance, combining subsidies, loans, and interest subvention schemes, will be provided. Specifically, a financial aid of up to Rs 1.5 lakh will be offered to facilitate house construction under the Beneficiary Led Construction vertical of PMAY-U.

For beneficiaries securing housing loans up to Rs 6 lakh from nationalized banks or housing finance companies, the state government will provide interest subvention on their EMIs. The government will cover the total interest amount for the first two years and up to Rs 35,000 of the interest amount in the third year. In the fourth year, the government will pay up to Rs 25,000 of the interest amount, and up to Rs 10,000 in the fifth year.

Additionally, building approval charges, development charges, and the betterment levy will be waived for MMSAY beneficiaries. The registration (Conveyance Deed) fee for the plot will be a nominal Rs 500. Charges for water and sewerage connections will also be waived at the time of application by the concerned authority.

हरियाणा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' को दी मंजूरी

चंडीगढ़

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थियों के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो व  पीपीपी  के अनुसार उसकी 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। नीति में प्रत्येक पात्र परिवार के लिए 1 मरला (30 वर्ग गज) का प्लॉट देने का प्रावधान है, जिससे उन्हें अपना पक्का मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। राज्य सरकार सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।

मुख्य रूप से राज्य प्रायोजित यह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के साथ एकीकृत होगी। यह 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लक्षित करता है, जिन्होंने 13 सितंबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 और 5 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक सभी के लिए आवास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए मांग सर्वेक्षण में पंजीकरण कराया है। घुमंतू जाति, विधवाएं, अनुसूचित जाति और अन्य को लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।

पिछले साल 1.80  लाख रुपये तक की सत्यापित आय वाले शहरी परिवारों के बीच आवास की मांग का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण अभियान चलाया गया था। लगभग 2.89 लाख आवेदकों ने फ्लैट या प्लॉट की मांग दर्ज की, जिनमें से 1.51 लाख ने प्लॉट और 1.39 लाख ने फ्लैट के लिए आवेदन किया। लाभार्थी मानक डिजाइन के अनुसार आवंटित 30 वर्ग गज के प्लॉट पर 350 वर्ग फीट/425 वर्ग फीट के कारपेट एरिया वाले डुप्लेक्स (दो मंजिला) फ्लैट का निर्माण कर सकते हैं। 

सब्सिडी, ऋण और ब्याज छूट योजनाओं को मिलाकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से पीएमएवाई-यू के लाभार्थी नेतृत्व वाले निर्माण वर्टिकल के तहत घर निर्माण की सुविधा के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से 6 लाख रुपये तक का आवास ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार उनकी ईएमआई पर ब्याज छूट प्रदान करेगी। 

सरकार पहले दो वर्षों के लिए कुल ब्याज राशि और तीसरे वर्ष में 35,000 रुपये तक की ब्याज राशि का भुगतान करेगी। चौथे वर्ष में सरकार ब्याज राशि का 25,000 रुपये तक और पांचवें वर्ष में 10, 000 रुपये तक का भुगतान करेगी। इसके अतिरिक्त MMSAY लाभार्थियों के लिए भवन स्वीकृति शुल्क, विकास शुल्क आदि नहीं लिए जाएंगे। प्लॉट के लिए पंजीकरण (हस्तांतरण विलेख) शुल्क नाममात्र 500 रुपये होगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन के समय पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा।

Haryana Government takes over Amarnath Bhagat Jairam Girls College

Cabinet accords approval to a proposal regarding the same

Chandigarh

In a significant move reflecting the commitment to higher education and addressing the persistent demands of the local community, the Haryana Cabinet which met under the chairmanship of Chief Minister, Sh. Nayab Singh here today accorded approval to take over Amarnath Bhagat Jairam Girls College, located in Serdha, Kaithal. 

This decision, driven by the unwavering public demand, marks a pivotal moment for the region, ensuring that the institution, with its full range of available facilities, will now operate under the aegis of the state government.Notably, the Jairam Vidyapeeth, Serdha (Kaithal) started a college namely Amarnath Bhagat Jairam Girls College, Serdha (Kaithal) in the year 2004.  

At present 294 students are enrolled in Arts and Commerce streams in Amarnath Bhagat Jairam Girls College, Serdha (Kaithal). In view of the requests received from all the residents of Serdha village, various gram panchayats of Rajaund (Kaithal) and Amarnath Bhagat Jairam Kanya Mahavidyalaya, Serdha (Kaithal), the college will be taken over by the state government.

As per the approval, the land (measuring 24 acres 17 marla) along with the building and other assets of the Society will be transferred to the Department of Higher Education free of cost. Besides this, the Government will not be responsible for any kind of liabilities of the Society.

In the interest of students, the Government will take over the college presently run by the society, but will make admissions from the next academic session in only those courses that would be found viable and sustainable. Till such time the Management Society will continue running the College even if the land/building is taken over by the Government.

Besides this, the staff of the College will be considered in Government Service from the date of taking over only and their seniority will be fixed in accordance with the Government Rules with no change in their inter-se-seniority in college and all appointments would be considered fresh appointments. 

Furthermore, only those teaching and non-teaching staff who fulfil the educational qualification as prescribed by the UGC norms/State Government norms at the time of their appointment will be taken on the Government roll from the date of taking over the college. Also, only confirmed employees who have completed the probation period may be absorbed.

Haryana Cabinet approves Ordinance to further amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act 1961

Chandigarh

Haryana Cabinet which met under the chairmanship of Chief Minister Sh Nayab Singh here today accorded approval to bring an ordinance to further amend the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act 1961. 

According to the proposed amendment, ownership of land in shamilat deh, which were allotted on lease basis for a period of 20 years under the East Punjab Utilization of Lands Act 1949 and the said land has been  in cultivating possession of the original allottee, transferee or their legal heir is slated to be excluded from the ambit of shamilat deh with immediate effect.

In addition, it is also proposed that the original lessee, transferee or their legal heir will have to pay an amount to the  Gram Panchayat concerned  for the transfer of ownership rights to them. This amount will be determined by the collector upon application by the occupant, following principles and procedures as prescribed. This will benefit thousands of farmers in the State who have been cultivating such lands since decades.

Furthermore, ownership of such Panchayat land will be transferred by sale to the inhabitants of the village who have constructed their houses on or before March 31, 2004, up to a maximum of 500 square yards, including open space, at a rate not less than market fee.

This will enable the panchayats to regularise the old cases were houses have been constructed by the inhabitants on Panchayat land and at the same time lead to income of panchayats from such sale of land. It will also end many pending litigations in various courts across the state.

Haryana Cabinet approves Mukhya Mantri Gramin Awas Yojana (MMGAY)

The scheme aims to provide affordable and quality rural housing

Chandigarh

Haryana Government has decided to implement Mukhya Mantri Gramin Awas Yojana (MMGAY) on the lines of Mukhya Mantri Shehri Awas Yojana to ensure that all the rural residents of Haryana have access to a habitable and affordable dwelling unit.A decision to this effect was taken in the meeting of State Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Sh Nayab Singh here today.

Mukhya Mantri Gramin Awas Yojna aims to provide affordable, quality rural housing, fostering sustainable development and vibrant communities. Through strategic planning and transparent governance, MMGAY aims to make homeownership a reality for every rural resident, enhancing overall well-being and prosperity.

Under the scheme, financial assistance of maximum of Rs 1,00,000 or actual price of the plot whichever is less, for the purchase of his own residential plot of upto 100 sq. yards will be provided to those beneficiaries whom possession of plot cannot be delivered under Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana (MGGBY).

Mukhya Mantri Gramin Awas Yojana will be implemented for the year 2024-25 and 2025-26. The Rural Development Department will provide the list of beneficiaries under Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana to whom possession of 100 sq. yards plot cannot be delivered.

The scheme will cover those beneficiaries who were to be allotted plots under Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojana but who have not been given possession of the plots in the last 15 years.List of beneficiaries provided by Rural Development Department under MGGBY who didn't receive possession of plots in last 15 years, are eligible under this scheme.

Beneficiaries under MGGBY will be identified by the Department of Rural Development, as per scheme guidelines and any amendments thereafter. List of beneficiaries will also be provided by the Rural Development Department. On the basis of this list an "Adhikaar Patra" will be issued by the Department of Housing For All to the beneficiaries which will be valid for one year from the date of issuance. 

The "Adhikaar Patra" will be distinguished by a QR code/unique code.  Data of beneficiaries along with detail of the "Adhikaar Patra" will be shared with the Revenue Department.The Revenue Department will draft a "Standard sale deed" that includes the buyer, seller and the "Adhikaar Patra" details. 

The beneficiary will have to buy a residential plot within a year of the issuance of the "Adhikaar Patra". The registering authority for the purpose of Mukhya Mantri Gramin Awas Yojana (MMGAY) will be the concerned Sub Divisional Officer (Civil).

At the time of registration of plot, the buyer and the seller will present themselves before the registering authority with documents such as “Adhikaar Patra" issued by the Department of Housing For All, sale deed as per the Standard format (available on the Housing For All website link https://hfa.haryana.gov.in/) and photocopy of the Bank Passbook of the seller.

The registering authority will process the registration through Web HALRIS. An API will be generated from the web HALRIS that will be accessed by the online portal of Department of Housing For All through which the registration details of the beneficiaries will be shared. 

After registration of deed, data regarding deed such as details of buyers, sellers, property description, transaction amount etc will be shared to HFA for payment via an API on Web HALRIS. The Department of Housing For All will maintain a Bank Account. The information regarding sale, transfer of money gets intimated by way of SMS/email to the buyer, seller and the registering authority.

हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मंजूरी दी

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवास तथा सस्ती दरों पर डवेल्लिंग यूनिट उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया  है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के तहत ग्रामीणों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध करवाना है। सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाएगी। इससे ग्रामीणों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस निर्णय के बाद ऐसे लाभार्थियों को आवास उपलब्ध होगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले 15 वर्षों में आवासीय प्लाट का कब्जा नहीं मिला।

ऐसे लाभार्थियों को सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता या 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया।

यह योजना ऐसे लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करेगी, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट तो आवंटित हुए लेकिन पिछले 15 वर्षों में प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ऐसे चिन्हित लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों और संशोधन के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करेगा। 

ऐसे लाभार्थियों की सूची ग्रामीण विकास विभाग मुहैया करवाएगा। इस सूची के आधार पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग लाभार्थियों को अधिकार पत्र जारी करेगा। यह अधिकार पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। इन पत्रों पर क्यू आर कोड (विशिष्ट पहचान कोड) अंकित होगा। ऐसे लाभार्थियों का डाटा व अधिकार पत्र की जानकारी राजस्व विभाग के साथ सांझा की जाएगी।

इसके लिए  राजस्व विभाग ‘‘स्टैंडर्ड सेल डीडज्ज् तैयार करेगा, जिसमें क्रेता, विक्रेता व अधिकार पत्र की जानकारी शामिल होगी। लाभार्थी को अधिकार पत्र जारी होने के 1 वर्ष के समय अवधि में आवासीय प्लॉट खरीदना होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पंजीकरण प्राधिकारी सम्बंधित उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) होंगे।प्लॉट की रजिस्ट्री के दौरान खरीददार व विक्रेता को पंजीकरण प्राधिकारी उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) के समक्ष मौजूद रहना होगा। 

इस दौरान सम्बंधित दस्तावेज जैसे कि अधिकार पत्र, स्टैंडर्ड सेल डीड (जोकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in  पर उपलब्ध है), विक्रेता की बैंक पास बुक की कॉपी इत्यादि उपलब्ध करवानी होगी।पंजीकरण प्राधिकारी वेब हैलरिस के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए वेब हैलरिस से एपीआई जनरेट होगा जोकि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक्सेस हो सकेगा। 

इसमें लाभार्थियों के पंजीकरण संबंधी जानकारी सांझा की जा सकेगी। एपीआई के माध्यम से वेब हैलरिस पर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंजीकरण के बाद विक्रेता की जानकारी, खरीददार की जानकारी, सम्पति का विवरण, लेनदेन की राशि की जानकारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के साथ सांझा की जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग एक बैंक खाता रखेगा। खरीददार, विक्रेता व पंजीकरण प्राधिकारी को एसएमएस /ईमेल के माध्यम से विक्रय व लेनदेन की राशि की जानकारी भेजी जाएगी।

Bandaru Dattatreya Marks NABARD’s 43rd Anniversary with Mobile Van Launch and Exhibition of Rural Products

Chandigarh

Haryana Governor Bandaru Dattatreya on Friday attended the 43rd Foundation Day celebrations of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) as the Chief Guest here. During this, the Governor flagged off the mobile van of FPO and inaugurated the exhibition of products of SHG, JLG, FPO and OFPO in the office premises. The Governor also planted saplings in the premises of the NABARD office.

Addressing the people present at the program, Governor Shri Dattatraya said that the concept of developed India can be fulfilled only through the ambitious projects of the Government of India like Drone Didi, Lakhpati Didi and development of rural India.

He also emphasized on innovation, partnership and transparency in the implementation of agriculture and rural development schemes and monitoring of credit flow.The Governor appreciated the contribution of NABARD in the last four decades and congratulated all the staff members on the Foundation Day.

He appreciated the efforts of NABARD in the creation of rural infrastructure, rural storage facilities, food parks, and social infrastructure in the State. He said that NABARD has always been at the forefront in modernization and strengthening of rural financial institutions and rural banks in the State.

The Governor also praised NABARD for sanctioning financial assistance of Rs 16,551 crore to the state for more than 7000 rural infrastructure projects. NABARD deserves compliments for successfully implementing various innovative projects like KCC, SHG, JLG, FPO and OFPO in the state in the last one year, he said.

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नाबार्ड के 43वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत

चण्डीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 43वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने एफपीओ की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई और कार्यालय परिसर में एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ और ओएफपीओ के उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और ग्रामीण भारत के विकास से ही विकसित भारत की संकल्पना पूरी हो सकती है। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में नवाचार, साझेदारी और पारदर्शिता और ऋण प्रवाह की निगरानी पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने पिछले चार दशकों में नाबार्ड के योगदान की सराहना की और स्थापना दिवस पर सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, ग्रामीण भंडारण सुविधाओं, फूड पार्क, सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में नाबार्ड के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों और ग्रामीण बैंकों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड हमेशा आगे रहा है।

राज्यपाल ने नाबार्ड द्वारा राज्य को 7000 से अधिक ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कुल 16,551 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर करने की भी सराहना की। नाबार्ड ने पिछले एक साल में केसीसी, एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ और ओएफपीओ जैसी विभिन्न नवीन परियोजनाओं को राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नाबार्ड बधाई का पात्र है।