The allottees of the Haryana Shahri Vikas Pradhikaran (HSVP) are set to receive financial benefit worth crores of rupees from the Haryana Government. Chief Minister Sh Nayab Singh has instructed officials to draft a policy under the 'Vivaadon Ka Samadhan' scheme to resolve pending cases related to the enhancement of plots.
Under this scheme, by depositing the outstanding enhancement amount in a lump sum, more than 4,400 plot owners will receive significant relief from interest, resolving their pending enhancement cases from 2015 to 2019.
Sh. Nayab Singh gave these directions while chairing a review meeting of the HSVP here today. The Town and Country Planning and Urban Estates, Minister, Sh. JP Dalal also remained present in the meeting.
The Chief Minister said that the main objective of the government is to provide relief to the people, and thus, an effective policy should be formulated to settle the pending enhancement cases in an effective manner as soon as possible. He also directed that such disputes should be resolved promptly under the housing schemes being implemented by the Housing for All department.
He directed that the plots currently being sold by HSVP through e-auction should be properly demarcated to prevent any future disputes between the authority and the allottees. Apart from this, while giving instructions to provide proper place to the street vendors in Mansa Devi Complex Panchkula, he said that HSVP and Shri Mata Mansa Devi Shrine Board should together prepare a policy in this regard.
The Chief Minister said that the Prime Minister, Sh. Narendra Modi has constituted PM Gati Shakti's platform for establishing inter-departmental coordination and in line with the same, all departments in Haryana should also work together to resolve inter-departmental matters, which would not only speed up projects but also provide immediate benefits to citizens.
Preparations underway for e-auction of around 15,000 plots in the next 3 months
The Chief Minister was apprised that since June 2021, HSVP has allotted approximately 25,000 plots through e-auction, generating around Rs.27,000 crores for the authority. The HSVP still has about 70,000 plots available, out of which approximately 15,000 plots are ready for e-auction in the coming three months. This will generate around Rs. 2,000 to Rs. 2,500 crores per month for the authority.
Chief Principal Secretary to Chief Minister, Sh. Rajesh Khullar, Additional Chief Secretary, Town and Country Planning Department, Sh. Arun Kumar Gupta, Principal Secretary to Chief Minister, Sh. V. Umashankar, Chief Administrator, Haryana Shahari Vikas Pradhikaran, Sh. T. L. Satyaprakash, Political Advisor to Chief Minister, Sh. Bharat Bhushan Bharti, Administrator (Headquarters), HSVP, Sh. Satpal Sharma, Chief Controller of Finance, HSVP, Sh. B. B. Gupta and other officers also remained present in the meeting.
मुख्यमंत्री नायब सिंह का बड़ा फैसला, एचएसवीपी के आवंटियों को जल्द मिलेगा करोड़ों रुपये का तोहफा
एनहासमेंट के लंबित मामलों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री ने 'विवादों का समाधान' योजना के तहत नीति बनाने के दिए निर्देश
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपये का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने प्लॉटों के एनहांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु 'विवादों का समाधान' योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इस योजना के तहत एनहांसमेंट की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने से लगभग 4400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित एनहांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह आज यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा मंत्री श्री जेपी दलाल भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय लोगों को राहत पहुंचाना है, इसलिए एक प्रभावी नीति तैयार करके एनहांसमेंट के लंबित मामलों को सुव्यवस्थित तरीके से जल्द से जल्द निपटाया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हाउसिंग योजनाओं के तहत भी इस प्रकार के विवादों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में ई-निलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन (डीमार्केशन) करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनसा देवी कॉम्पलेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में भी अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ मिलकर कार्य करें, ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं मिलेंगी।
आगामी 3 माह में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-निलामी की तैयारी
बैठक में बताया गया कि एचएसवीपी द्वारा जून 2021 से लेकर अब तक लगभग 25,000 प्लॉटों का आवंटन ई-निलामी द्वारा किया जा चुका है, जिससे लगभग 27,000 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिले हैं। प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं, जिसमें से आने वाले 3 महीने में लगभग 15,000 प्लॉटों की ई-निलामी करने के लिए प्राधिकरण की पूरी तैयारी है। इससे लगभग प्रति माह 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये प्राधिकरण को प्राप्त होंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक श्री टी एल सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती, एचएसपीपी के प्रशासक (मुख्यालय) श्री सतपाल शर्मा और चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, एचएसवीपी श्री बी बी गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।