Punjab Vigilance Bureau (VB) has registered a case against six officials (now retired) of Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC), namely S.P. Singh, Chief General Manager, Jaswinder Singh Randhawa General Manager , Amarjeet Singh Kahlon Estate Officer, Vijay Gupta Senior Assistant, Darshan Garg Consultant and Savtej Singh SDO.
These officers/employees had misused their official positions and wrongly allotted expensive industrial plots to their relatives, friends and known persons thereby causing a financial loss of Rs 8,72,71,666 crore to the state exchequer. In this case, two officers of the corporation, Chief General Manager (Estates) S.P. Singh and General Manager (Personnel) Jaswinder Singh Randhawa have been arrested and produced before the court, where the court has granted four-days remand to the VB for further investigation into the case. The VB is on the hunt to arrest the remaining accused.
Disclosing this here today an official spokesperson of the state VB said in this regard after investigation of a Vigilance Enquiry No. 03 dated 04-04-2018, FIR No 4, dated 08.03.2024 has been registered against the above mentioned six officers/employees of PSIEC under sections 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-B and section 13(1), 13(2) of Prevention of Corruption Act at Police Station, Vigilance Bureau, Flying Squad-1, Punjab, SAS Nagar.
He revealed that during investigation it has come to light that the P.S.I.E.C. had not adhered to the prescribed instructions at the time of allotment of industrial plots. The officers/employees of the corporation, misusing their position, wrongly allotted expensive industrial plots to their relatives/friends/known persons, causing huge financial losses to the Government. To suppress this scam, the said accused in connivance with each other have also lost some government files related to the illegal allotment of plots.
The spokesperson further informed that there is no provision in the policy regarding providing zero percent interest in the said corporation, however, as per the noting dated 01-08-2000 of the Managing Director of the corporation and the resolution passed by the Board of Directors on 08-02-2005 a waiver was granted in this regard, but both these orders had not been notified by the state government.
He added that General Manager (Personnel) Jaswinder Singh Randhawa had allotted plots in the name of his close relative/friend/unknown person. S.P. Singh, Chief General Manager (Estate), while misusing his position, wrongly changed the allotment and possession of industrial plots of the corporation and assisted Randhawa in getting the plots allotted to his known persons/relatives, as the applicants were interviewed by accused SP Singh.
He further added that with the connivance of the said officials of the corporation, had waived off revenue of 14 plots located in the Industrial Focal Point, S.A.S. Nagar (Plot No. E-261, C-210, D-247, E-260, C-211, D-250, E-260A, C-209, E-330, C- 177, D-206, E-250, 234 and C-168) and caused a total revenue loss of Rs 8,72,71,66 to the government. Later the occupants had earned huge profits by selling these plots through property dealers on the market rates. Further investigation into this matter was under progress, he said.
ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ.(ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵਗੈਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,72,71,66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 03 ਮਿਤੀ 04-04-2018 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਕਤ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 04 ਮਿਤੀ 08.03.2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਦੋਸਤਾਂ/ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-08-2000 ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 08-02-2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉੱਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ/ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 14 ਪਲਾਟਾਂ (ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ-261, ਸੀ-210, ਡੀ-247, ਈ-260, ਸੀ-211, ਡੀ-250, ਈ-260ਏ, ਸੀ-209, ਈ-330, ਸੀ-177, ਡੀ-206, ਈ-250, 234 ਅਤੇ ਸੀ-168) ਦਾ ਕੁੱਲ 8,72,71,66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
पीएसआईईसी के भूखंड गलत तरीके से आवंटित करने वाले छह अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा केस दर्ज
महाप्रबंधक एस.पी. सिंह और जसविंदर सिंह रंधावा गिरफ्तार, अदालत ने दिया चार दिन का रिमांड
चंडीगढ़
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) के छह अधिकारियों एस.पी. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त), जसविंदर सिंह रंधावा महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त), अमरजीत सिंह काहलों संपदा अधिकारी (सेवानिवृत्त), विजय गुप्ता वरिष्ठ सहायक (सेवानिवृत्त), दर्शन गर्ग सलाहकार (सेवानिवृत्त) और स्वतेज सिंह एस.डीओ. (सेवानिवृत्त) इत्यादि के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
इन आरोपियों पर आरोप है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को गलत तरीके से महंगे औद्योगिक भूखंड आवंटित किए, जिससे सरकार को 8,72,71,666 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई। इस मामले में निगम के दो सेवानिवृत्त अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक (संपदा) एस.पी. सिंह और महाप्रबंधक (कार्मिक) जसविंदर सिंह रंधावा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मामले की और जांच के लिए विजिलेंस को चार दिन का रिमांड दे दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
यह जानकारी देते हुए सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में दर्ज सतर्कता जांच संख्या 03 दिनांक 04-04-2018 की जांच के बाद पी.एस.आई.ई.सी. के उक्त छह अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आई.पी.सी. धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), 13(2) के तहत पुलिस थाना, विजिलेंस ब्यूरो, उड़न दस्ता-1, पंजाब, मोहाली, में मुक़दमा संख्या 04 दिनांक 08.03.2024 को दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के समय निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से महंगे औद्योगिक भूखंडों को अपने रिश्तेदारों/मित्रों/रिश्तेदारों को वितरित किया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की वित्तीय हानि हुई है। इस घोटाले को दबाने के लिए उक्त आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से इन भूखंडों के अवैध आवंटन से संबंधित कुछ सरकारी फाइलें भी गुम कर दी हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त निगम में शून्य प्रतिशत ब्याज निर्धारित करने के संबंध में नीति में कोई प्रावधान नहीं है, हालाँकि निगम के प्रबंध निदेशक की दिनांक 01-08-2000 की नोटिंग तथा निदेशक मंडल द्वारा 08-02-2005 को पारित प्रस्ताव के अनुसार माफी दे दी गई थी, लेकिन ये दोनों आदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक (कार्मिक) जसविंदर सिंह रंधावा ने अपने करीबी रिश्तेदार/मित्र/अज्ञात व्यक्ति के नाम पर भूखंड आवंटित किये। एस.पी. सिंह मुख्य महाप्रबंधक (संपदा) ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निगम के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन और कब्जे को गलत तरीके से बदल दिया और आरोपी जसविंदर सिंह रंधावा द्वारा आवंटित भूखंडों में उनकी सहायता की, क्योंकि आवेदकों का साक्षात्कार आरोपी एसपी सिंह द्वारा लिया गया था।
प्रवक्ता ने कहा कि निगम के उक्त अधिकारियों की मिलीभगत से पी.एस.आई.ई.सी. एस.ए.एस. नगर के औद्योगिक फोकल प्वाइंट में स्थित 14 भूखंड (प्लॉट संख्या ई-261, सी-210, डी-247, ई-260, सी-211, डी-250, ई-260ए, सी-209, ई-330, सी-177, डी-206, ई-250, 234 और सी-168) का कुल 8,72,71,66 रुपये का राजस्व माफ कर दिया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। बाद में कब्जाधारियों ने इन भूखंडों को प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से बाजार के भाव के आधार पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। इस मामले की आगे की जांच जारी है।