Punjab Water Resources and Soil & Water Conservation Minister S. Chetan Singh Jouramajra characterized the third budget presented by Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann-led government as development-oriented, with a focus on the welfare of farmers and rural areas. He expressed confidence that this budget would significantly enhance irrigation facilities in the state.
S. Chetan Singh Jouramajra said that budgetary outlay of Rs.2,107 crore for the financial year 2024-25 to further strengthen the canal network in the state, shows that the government is committed to conserving groundwater and ensuring sustainable and long-term irrigation facilities for the farmers of the state.
"Aligning with the vision of Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann, who prioritizes irrigation facilities, the state government has proposed a new Malwa canal project with an aim to cover around 1,78,000 acres, benefiting the districts of Bathinda, Faridkot, Ferozepur and Sri Muktsar Sahib," said the Cabinet Minister, adding that this project would decrease dependence on groundwater and optimize Punjab's under-utilized share of Beas-Satluj river water during the Rabi period.
He said that the pond filling process has started in the long awaited Shahpur Kandi Dam project, which would create an additional irrigation potential of 37,173 hectares as well as intensive irrigation of 1.18 lakh hectares area under Upper Bari Doab Canal (UBDC) system i.e. in Amritsar, Gurdaspur Taran Tarn and Pathankot. The hydel power generation infrastructure would be soon completed which has an installed capacity of 206 MW.
The Cabinet Minister said that our government has prioritized works of lining of water courses and works amounting to Rs.80 crore have already been taken up throughout the state. He said that the state government has proposed an allocation of Rs.143 crore for undertaking new projects-construction/ re-modeling and lining/ re-lining works in FY 2024-25 and Rs.150 crore for completion of relining of Rajasthan and Sirhind feeders.
He said that Mann government is aware about depleting ground water problem in the state, thus the budgetary outlay of Rs.194 crore has been earmarked to allow financial assistance to farmers for laying underground pipelines for irrigation.
"For judicious use and effective management of available surface and groundwater resources, various water conservation techniques such as micro irrigation and underground pipelines on fields are being promoted and an area of 13,016 hectares has benefitted from it during the current year, said the Cabinet Minister, adding that the government has proposed a budgetary outlay of Rs.194 crore for soil and water conservation, including proposals to undertake two new NABARD projects for providing financial assistance to farmers for laying underground pipelines for irrigation.
Notably, the Government had acted promptly to minimize losses due to floods last year and allocated Rs.100CR for cleaning operations along around 3,461 kms of drains and for implementing 68 flood protection projects at ground. Besides this, Rs.192 crore were spent to address breaches in major rivers caused by incessant rains and floodwater.
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 2107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ
ਨਵੇਂ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ/ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 1,78,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 37,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ-ਉਸਾਰੀ/ਰੀ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ/ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13,016 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 3,461 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 68 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
मान सरकार किसानों के कल्याण के लिए वचनबद्ध, बजट में सिंचाई प्रणाली की मज़बूती के लिए 2107 करोड़ रुपए रखे: चेतन सिंह जौड़ामाजरा
नए जल-मार्गों के निर्माण/री- माडलिंग और लाइनिंग/री- लाइनिंग के कार्यों के लिए 143 करोड़ और राजस्थान एवं सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग के लिए 150 करोड़ रुपए रखे
चंडीगढ़
पंजाब के जल स्रोत और भूमि एवं जल संभाल मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए तीसरे बजट को किसानों की भलाई और ग्रामीण इलाकों के लिए विकास-मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के साथ राज्य में सिंचाई सुविधाएं अधिक मज़बूत होंगी।
स. जौड़ामाजरा ने कहा कि राज्य में नहरी नैटवर्क को और मज़बूत करने के लिए वित्तीय साल 2024-25 के लिए सरकार ने 2,107 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो दर्शाता है कि सरकार जहाँ धरती निचले पानी को बचाने के लिए वचनबद्ध है, वहीं किसानों के लिए सिंचाई के स्थायी एवं दीर्घकाली प्रबंध करने के लिए तत्पर है।
जल स्रोत मंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं को पहल देने वाले मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरअन्देशी सोच से प्रेरणा लेकर सरकार ने एक नए मालवा कैनाल प्रोजैक्ट का प्रस्ताव रखा है। इस पहलकदमी का लक्ष्य लगभग 1,78,000 एकड़ को कवर करना है, जिससे बठिंडा, फ़रीदकोट, फ़िरोज़पुर और श्री मुक्तसर साहिब ज़िलों को लाभ होगा। इस प्राजैक्ट का उदेश्य धरती निचले पानी पर निर्भरता को घटाना और रबी के सीज़न के दौरान ब्यास-सतलुज दरिया के पानी के कम प्रयोग वाले पंजाब के हिस्से को अनुकूल बनाना है।
उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार ने लंबे समय से इंतजार किए जा रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट में जल भंडार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ 37,173 हेक्टेयर की फ़ाल्तू सिंचाई सामर्थ्य पैदा होगी और साथ ही यू.बी.डी.सी. प्रणाली अधीन 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन और पठानकोट में सिंचाई हो सकेगी। 206 मेगावाट की स्थापित सामर्थ्य वाला हाइडल पावर प्लांट जल्दी पूरा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की नेक-नियति से जल मार्गों की लाइनिंग के कामों को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में 80 करोड़ रुपए के काम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। वित्तीय साल 2024-25 में नए प्रोजैक्टों-निर्माण/री-माडलिंग और लाइनिंग/री-लाइनिंग के कामों के लिए 143 करोड़ रुपए और राजस्थान और सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार धरती निचले कम हो रहे पानी की समस्या प्रति सुचेत है।
किसानों को सिंचाई के लिए भूमिगत पाईपलाईनें बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 194 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध ज़मीनी और धरती निचले स्रोतों की समझदारी को साथ प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा खेतों में विभिन्न जल संभाल तकनीकों जैसे सूक्ष्म सिंचाई और भूमिगत पाईपलाईनों को उत्साहित किया जा रहा है और चालू साल दौरान 13,016 हेक्टेयर क्षेत्र को इस का लाभ हुआ है। मिट्टी और पानी की संभाल के लिए 194 करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें किसानों को सिंचाई के लिए भूमिगत पाईपलाईनें बिछाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दो नए नाबार्ड प्रोजैक्ट शुरू करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
ज़िक्रयोग्य है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के कारण हुए नुक्सान को कम करने के लिए सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए लगभग 3461 किलोमीटर ड्रेनों के सफ़ाई कार्यों और ज़मीनी स्तर पर 68 बाढ़ सुरक्षा प्रोजैक्टों को लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए अलाट किए गए। इसके इलावा लगातार बारिश और बाढ़ के पानी के कारण बड़ी नदियों में दरार को दूर करने के लिए 192 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए।