The Punjab Vigilance Bureau (VB) has registered a case against Jarnail Singh Bajwa, director of Bajwa Developers Limited, Sunny Enclave Kharar, a resident of Sector 71 SAS Nagar, Chief Town Planner Punjab (CTP) Pankaj Bawa, a resident of House No. 253, Sector 22A, Chandigarh and revenue Patwari Lekh Raj (now retired), a resident of House No. 55, Sector 118, TDI, SAS Nagar.
In this case CTP Punjab Pankaj Bawa has been arrested.Disclosing this here today an official spokesperson of state VB said during the investigation of a complaint it was found that M/s Bajwa Developers Limited has got passed a residential/commercial project from state government in about 179 acres of land in villages Sinhpur, Hasanpur and Jandpur in district Mohali.
According to the decision taken by the empowered committee on 22-03-2013, the said promoter did not deposited one percent of the project cost or a maximum of Rs. 1 crore as cancer relief fund with the government and the officials/employees of PUDA didn't initiated any action against the developer in this regard as per rules.
Besides this, Bajwa Developers Limited had also got approved layout plan of a residential mega project in the Sunny Enclave, village Jandpur, Sinhpur, Hasanpur in Sector 120, 123, 124 and 125 and got approved housing plan for economically weaker sections (EWS) on area of 9.09 acres.
Out of this area 4 kanals 17.1/10 marlas of village Hasanpur and the area of 57 kanal 0.1/2 marla of village Sinhpur was registered in the name of GMADA, but the registration of the area of 1.32 acres was still not done in the name of GMADA by Bajwa Developers Ltd.
It was also came to light that mutation of the said land has been registered in the name of GMADA even after the lapse of 7 years and this area is still owned by Ms. Bajwa Developers and the land owners who have gave consent to the developer , which clearly proves the connivance of the officials/employees of GAMADA with the said Bajwa Developers Ltd.
The spokesperson further informed that during the probe, it was also found that pertaining to Khasra No. 3//1/1/1, 4//5/2, 4//2, 4//3/1, 11//16/3 (Shamlat land) of Village Sinhpur, Tehsil Mohali, the officers/employees of the office of CTP had not passed change of land use (CLU) certificate but Jarnail Singh Bajwa, Director, Bajwa Developers Limited in connivance with DTP of that time Pankaj Bawa, now CTP, Raghbir Singh Assistant Town Planner, and Lekh Raj Patwari (now retired) got approved the said land in the layout plan without any approval.
Similarly, Bajwa Developers, in collusion with the officials/employees of Chief Town Planner, Punjab, got the land of various persons passed in the layout plan by imposing fake consents without their knowledge, while village Jandpur land Khasra No. 16//16,16//17 having total area 2 acres, is registered in the name of Samadh Pukhta Baba Gulabdas Chela Baijaldas, had also been included in the project on the basis of fake consent.
Bajwa Developers Ltd Director Jarnail Singh Bajwa, in collusion with the then GAMADA officials, during the year 2014, 2015 has constructed about 78 commercial booths in mega project of Sector 123, without getting the designs/maps passed, which has caused financial loss to the government to crores of rupees were to be earned as a map fees.
In this regard the Vigilance Bureau has registered case number 03 dated 24.02.2024 under section 409, 420, 467, 468, 471, 120-B of IPC and section 13(1)(a) and 13(2) of the Prevention of Corruption Act at Police Station Vigilance Bureau, Flying Squad-1, Punjab, Mohali.
Apart from this, the role of officers/employees of GMADA, PUDA, Chief Town Planner Punjab, and Municipal Council Kharhar or private individuals would also be probed during the investigation of this case.
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ, ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖਰੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-71 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ (ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 253, ਸੈਕਟਰ-22 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 55, ਸੈਕਟਰ-118, ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ 179 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 22-03-2013 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 120, 123, 124 ਅਤੇ 125 ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ, ਸਿੰਹਪੁਰ, ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.09 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦਾ 4 ਕਨਾਲ 17.1/10 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ ਦਾ 57 ਕਨਾਲ 0.1/2 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 1.32 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਹਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 3//1/1/1, 4//5/2, 4//2, 4//3/1, 11//16/3 (ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ (ਹੁਣ ਸੀ.ਟੀ.ਪੀ.), ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰ: 16//16, 16//17 ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 2 ਏਕੜ, ਜੋ ਸਮਾਧ ਪੁਖਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬਦਾਸ ਚੇਲਾ ਬੈਜਲਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2014, 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 123 ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ/ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 24.02.2024 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 03 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ, ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ग़ैर-कानूनी तौर पर हाउसिंग प्रोजैक्ट पास करने के दोष अधीन विजीलैंस ब्यूरो द्वारा डिवैलपर जरनैल बाजवा, सी. टी. पी. पंकज बावा, पटवारी लेख राज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
विजीलैंस द्वारा सी. टी. पी. बावा गिरफ़्तार, अन्य अधिकारियों की भूमिका की होगी जांच
चंडीगढ़/ खरड़
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड, सन्नी इनकलेव खरड़ के डायरैक्टर जरनैल सिंह बाजवा निवासी सैक्टर- 71 एस. ए. एस. नगर, चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब ( सी. टी. पी.) पंकज बावा निवासी मकान नं. 253, सैक्टर- 22 ए, चंडीगढ़ और राजस्व पटवारी लेख राज (अब सेवामुक्त) निवासी मकान नंबर 55, सैक्टर- 118, टी. डी. आई. एस. ए. एस. नगर के विरुद्ध ग़ैर- कानूनी तौर पर हाउसिंग प्रोजैक्ट पास करने और अपेक्षित फीस जमा न कराने के दोष अधीन मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सी. टी. पी. पंजाब पंकज बावा को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहाँ राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि मैसर्ज बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड ने ज़िला मोहाली के गाँव सिंहपुर, हसनपुर और जंडपुर की 179 एकड़ ज़मीन में राज्य सरकार से रिहायशी/ व्यापारिक प्रोजैक्ट पास करवाया था। अधिकारित कमेटी की तरफ से 22- 03- 2013 को लिए गए फ़ैसले अनुसार, उक्त प्रमोटर ने कैंसर राहत फंड के तौर पर प्रोजैक्ट की लागत का एक फ़ीसद या अधिकतम 1 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा नहीं करवाए और इस सम्बन्धी पुड्डा के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने नियमों अनुसार उक्त डिवैलपर के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई।
इसके इलावा, बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड ने सैक्टर 120, 123, 124 और 125 में सन्नी एन्क्लेव, गाँव जंडपुर, सिंहपुर, हसनपुर में रिहायशी मेगा प्रोजैक्ट का लेआउट प्लान भी मंज़ूर करवा लिया था जिसमें 9.09 एकड़ में आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों ( ई. डब्ल्यू. एस.) के लिए रिहायशी योजना भी मंज़ूर करवा ली थी। इस क्षेत्रफल में से गाँव हसनपुर का 4 कनाल 17. 1/ 10 मरले और गाँव सिंहपुर का 57 कनाल 0. 1/ 2 मरले क्षेत्रफल गमाडा के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दिया परन्तु बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड की तरफ से 1.32 एकड़ क्षेत्रफल की रजिस्टरी अभी भी गमाडा के नाम पर नहीं करवाई गई थी।
यह भी सामने आया कि 7 साल बीत जाने के बाद भी उक्त ज़मीन का इंतकाल गमाडा के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया और यह क्षेत्र अभी भी मैसर्ज बाजवा डिवैलपरज़ और डिवैलपर को सहमति देने वाले ज़मीन मालिकों की मल्कीयत के अधीन है जो बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड की गमाडा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ मिलीभुगत को स्पष्ट तौर पर साबित करता है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सी. टी. पी. दफ्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने गाँव सिंहपुर, तहसील मोहाली के खसरा नंबर 3// 1/ 1/ 1, 4// 5/ 2, 4// 2, 4// 3/ 1, 11// 16/ 3 (शामलात ज़मीन) सम्बन्धी ज़मीन के प्रयोग में तबदीली ( सी. एल. यू.) सर्टिफिकेट पास नहीं किया था परन्तु बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड के डायरैक्टर जरनैल सिंह बाजवा ने समकालीन डी. टी. पी. पंकज बावा (अब सी. टी. पी.), सहायक टाऊन प्लानर रघबीर सिंह और पटवारी लेख राज (सेवामुक्त) की मिलीभुगत के साथ बिना किसी मंजूरी के लेआउट प्लान में उक्त ज़मीन की मंज़ूरी प्राप्त कर ली।
इसी तरह बाजवा डिवैलपरज़ ने चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब के अधिकारियों/ कर्मचारियों की मिलीभुगत के साथ अलग- अलग व्यक्तियों की ज़मीन उनकी जानकारी से बिना जाली सहमति के साथ लेआउट प्लान में पास करवा ली। इसके इलावा गाँव जंडपुर की ज़मीन खसरा नं 16// 16, 16// 17 कुल क्षेत्र 2 एकड़, जो समाध पुख़्ता बाबा गुलाबदास चेला बैजलदास के नाम पर रजिस्टर्ड है, को भी जाली सहमति के आधार पर प्रोजैक्ट में शामिल किया गया था।
बाजवा डिवैलपरज़ लिमटिड के डायरैक्टर जरनैल सिंह बाजवा ने गमाडा के समकालीन अधिकारियों की मिलीभुगत के साथ साल 2014, 2015 के दौरान सैक्टर 123 के मेगा प्रोजैक्ट में डिजाइन/ नक्शे पास करवाए बिना ही 78 के करीब कमर्शियल बूथों का निर्माण करवा दिया जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुक्सान हुआ जो नक्शे की फीस के तौर पर भुगतान किये जाने थे।
इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से आई. पी. सी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (ए) और 13(2) के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, फ्लायंग स्क्वाड- 1 पंजाब, मोहाली में तारीख़ 24. 02. 2024 को मुकदमा नंबर 03 दर्ज किया गया। इसके इलावा इस मामले की जांच के दौरान गमाडा, पुड्डा, चीफ़ टाऊन प्लानर पंजाब और नगर कौंसिल खरड़ के अधिकारियों/ कर्मचारियों या निजी व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जायेगी।