एचपीयू व उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को लागू कर दिया है। विवि प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए होमवर्क तो बहुत किया, लेकिन कालेज शिक्षकों के साथ एक्सरसाइज नहीं की जा सकी। अभियान के तहत शैक्षणिक ढांचे में हुए बदलाव की पूरी जानकारी न तो शिक्षकों को है और न ही छात्रों को। कालेज प्रिंसीपल के साथ इसको लेकर केवल एक बैठक आयोजित हुई है। एडमिशन देते समय छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्दबाजी में लागू की गई इस व्यवस्था से शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। अभियान को जल्दबाजी में लागू करने के पीछे 100 करोड़ का बजट हासिल करना मात्र तो नहीं। कालेज शिक्षक छुट्टियां काट कर आए हैं और उन्हें इस सिस्टम के बारे में कतई जानकारी नहीं है। अब वह इस सिस्टम को समझ रहे हैं। कालेजों में बुधवार से दाखिले शुरू हो चुके हैं। नए सिस्टम का ढांचा पल्ले नहीं पड़ रहा है। एडमिशन के बाद क्लासेज व मेजर माइनर विषय के बारे में तो बता दिया गया है, लेकिन पेपर में क्रेडिट किस तरह के होंगे इसकी जानकारी न तो शिक्षकों को है और न ही रिजल्ट तैयार करने वाले कर्मचारियों को। नए सिस्टम के बाद कालेज व विश्वविद्यालय में परीक्षाएं एक साथ कैसे करवाई जाएंगी, इसकी न तो तैयारी की गई है और न ही विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक। यह सिस्टम यदि फेल हो जाता है तो विश्वविद्यालय व शिक्षा विभाग की साख पर भी बट्टा लग सकता है। अभियान में यह साफ कहा गया है कि सफलता के बाद ही बजट मिलेगा।