हरियाणा सरकार की खेतों में बनी ढ़ाणियों में ग्रामीण घरेलू पद्यति पर प्रतिदिन 14 घंटे बिजली आपूर्ति देने की योजना है। इसके लिए नलकूपों को प्रतिदिन दी जाने वाली आठ घंटे की बजाय घरेलू उपयोग के लिए ढ़ाणियों को प्रतिदिन 14 घंटे आपूर्ति देने के लिए प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर कृषि फीडरों पर विशेष डिजाइन ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। यह जानकारी बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज गांव सूबासेहड़ी में 33 के.वी. सब-स्टेशन के शिलान्यास करने के उपरांत दी। उन्होंने गांव मोहनपुर में भी 33 के.वी. सब-स्टेशन का शिलान्यास किया। लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन सब-स्टेशनों का निर्माण दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा किया जाएगा।कैप्टन यादव ने बताया कि इस प्रणाली पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इससे पहले, घरेलू फीडर पर एक ढ़ाणी स्थानांतरित करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता था और 50 प्रतिशत राशि उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाती थी।
कैप्टन यादव ने कहा कि सरकार बिजली से सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाने और शहरी पद्वति पर सभी गॉवों को बिजली आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी पद्वति पर बिजली आपूर्ति लेने के लिए, ग्रामीणों को अपने फीडर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा (ए.टी.एंड सी.) 25 प्रतिशत के स्तर से कम करके मीटरों को घरों से बाहर पिल्लर बॉक्स पर स्थानंतरित करना आवश्यक है। बिजली आपूर्ति का नया मॉडल ए.टी.एण्ड सी. घाटा कम करने में सहायक होगा। इस प्रणाली के तहत, नंगे तारों को बदलकर विद्युत रोधित केबलों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाती है और मीटरों को पिल्लर बॉक्सों पर लगाया जाता है। नई प्रणाली ग्रामीणों की सहमति से बिछाई जाती है।
हरियाणा सरकार ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं। वर्तमान में, बिजली की उपलब्धता मांग से अधिक है और उपभोक्ताओं को शैड्यूल से ज्यादा समय के लिए आपूर्ति दी जा रही है। राज्य में प्रतिवर्ष बिजली मांग में 14-15 प्रतिशत की वृद्धि होती है। सरकार बढ़ती मांग के प्रति सचेत है और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करके तथा अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करके सभी प्रबन्ध कर रही है।बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार के पास 4400 करोड़ रूपये की एक बड़ी योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक पूरा होने की सम्भावान है। इसमें नये सब-स्टेशनों का निर्माण, पुराने सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि और सब-स्टेशनों की पूर्ति के लिए इन सब-स्टेशनों को जोडऩे वाली लाईनों का निर्माण करना शामिल है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, प्रदेश में बिजली उपलब्धता बढ़ाने के लिए पारेषण प्रणाली की क्षमता को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के 251 नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और 373 पुराने सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए सब-स्टेशनों में 440 के.वी. स्तर का एक सब-स्टेशन, 220 के.वी. स्तर के 29 सब-स्टेशन, 132 के.वी. स्तर के 12 सब-स्टेशन, 66 के.वी. स्तर के 19 सब-स्टेशन और 33 के.वी. स्तर के 190 सब-स्टेशन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक इन सभी सब-स्टेशनों को कार्यान्वित करने के लिए एक त्वरित गति से कार्य करने की योजना है।कैप्टन यादव ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में 53 नए सब-स्टेशन चालू किए गए हैं, 177 पुराने सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 654.12 करोड़ रुपये की लागत से 450 किलोमीटर लम्बाई की पारेषण लाईन का निर्माण किया गया था। इन सब से बिजली की गुणवत्ता बढ़ गई है और बिजली आपूर्ति की सुविधा में वृद्धि भी हुई है।जिला रेवाड़ी में बिजली पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की 230 करोड़ रूपये की एक योजना है जिसके तहत छह नए सब-स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा और छह पुराने सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
कैप्टन यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को छह हजार करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी दे रही है। प्रदेश में किसानों को बहुत कम मूल्य 10 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जा रही है।बिजली मंत्री ने कहा कि शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए एक कार्यकारी अभियंता महीने में दस खुले दरबार लगाएगा और एक अधीक्षण अभियंता प्रति सप्ताह कम से कम एक खुला दरबार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता उन्हें ई-मेल आई.डी. [email protected] पर सीधे ई-मेल भेज सकते हैं। उपभोक्ता को टोल फ्री नम्बर 18001801615 का उपयोग कर कॉल सैंटर पर शिकायतें दर्ज करवानी चाहिए।
इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश में मांग से अधिक बिजली है और उपभोक्ताओं को शैड्यूल से अधिक बिजली आपूर्ति दी जा रही है।दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता श्री सुभाष देशवाल ने बताया कि गंाव सूबासेहड़ी में 33 के.वी. स्तर के बनने वाले इस सब-स्टेशन के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रारम्भ में यहां 10 एम.वी.ए. क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, जिसे बिजली प्राप्ति के लिए 132 के.वी. सब-स्टेशन बावल से जोड़ा जाएगा। इस सब-स्टेशन के निर्माण से आस-पास के पन्द्रह गंावों शेखपुर, भगवानपुर, खुरमपुर, सूबासेहड़ी, टिकला, पवार, किशनपुर, रनौली, परानुपरा, झबवा, विधावास, खजूरी, बादोज, लालपुर तथा रघुनाथपुरा के 2326 उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज व लगातार बिजली आपूर्ति का सीधा लाभ होगा, जबकि 50 अन्य गंावों के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आगामी 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गांव मोहनपुर में 33 के.वी. स्तर के बनने वाले इस सब-स्टेशन के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रारम्भ में यहां 10 एम.वी.ए. क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर रखा जाएगा जिसे बिजली प्राप्ति के लिए 132 के.वी. सब-स्टेशन बावल से जोड़ा जाएगा। इस सब-स्टेशन के निर्माण से आस-पास के आठ गंावों मोहनपुर, कशोपुर, आनन्दपुर, जयसिंहपुर खेड़ा, ओढ़ाई, चांदूवास, खंडोरा तथा टंकरी के 3355 उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज व लगातार बिजली आपूर्ति का सीधा लाभ होगा, जबकि 50 अन्य गांवों के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आगामी 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।