जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री जुआल ओरम ने रविवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए 10 वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी। ओरम ने संवाददाताओं से कहा, "इन 10 उत्पादों में साल बीज, महुआ के फूल और इमली शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संबंधित सभी लोगों को निर्देश देगी कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जनजातियों से ये वस्तुएं खरीदी जाएं।
ओरम ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं करता है तो इसे अपराध माना जाएगा।"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल किए जाने के बाद ओरम का अपने गृह राज्य ओडिशा का पहला दौरा है।ओरम ने कहा कि उनके मंत्रालय की प्राथमिकता जनजाति बाहुल्य इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संचार, विद्युतीकरण, सिंचाई और अन्य अधोसंरचनाओं में सुधार करना और नई अधोसंरचानएं खड़े करना है।जनजातियों के विस्थापन के मुद्दे पर ओरम ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उन परियोजनाओं के खिलाफ हैं, जिनसे विस्थापन हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे।