मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नवीन वक्फ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, पारदर्शी प्रबंधन और जनहित में उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक और प्रभावी कार्रवाई की है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से वर्षों से अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया और भौतिक सत्यापन के बाद जरुरतमंद लोगों को संपत्ति के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया।
वक्फ बोर्ड की आय कैसे बड़े इस पर अन्य राज्यों की वफ्फ समितियां से चर्चा कर, राजस्व बढ़ाने के लिए कार्य किया गया। भारत सरकार द्वारा वक्फ संपतियों का लेखा-जोखा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने में मप्र वक्फ बोर्ड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। परिणामस्वरूप मप्र वक्फ बोर्ड को स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया।
मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया कि देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र वक्फ बोर्ड ने कानून के मंशानुरूप कई समाजिक परिवर्तनकारी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज को नई दिशा दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप 1552 बेटा-बेटियों को ड्रॉप आउट होने से बचाया गया।
वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए समुचित रूप से आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई, नवीन वक्फ अधिनियम के बाद समाज के बेटा-बेटियों के लिए नई राहें खुली है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 मई को रवींद्र भवन में भोपाल जिले के 849 मेधावी बेटा-बेटियों को स्कॉलरशिप प्रदान कर सम्मानित करेंगे।
यह शुरुआत है, वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस तरह बेटा-बेटियों को स्कॉलरशिप देकर सम्मानित करेगा। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा 'पढ़ो पढ़ाओ - राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनों' जैसे नवाचार की चर्चा के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की योजनाओं और कार्य करने की शैली को समझने के लिए अनेक राज्यों द्वारा अपने अधिकारी- कर्मचारियों को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यालय में भेजा जा रहा है।
सीएम मोहन यादव के निर्देशन में नवीन वक्फ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को कानूनी एवं प्रशासनिक मजबूती प्राप्त हुई। वक्फ माफिया, दागदार प्रबंधकों और अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कठोर अभियान चलाया गया। वक्फ संपत्तियों को दागदार हाथों से मुक्त कर स्वच्छ और जवाबदेह प्रबंधन को सौंपने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए।
समानांतर वक्फ बोर्ड चलाकर वक्फ संपत्तियों को हानि पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वक्फ को हानि पहुंचाने वाले प्रबंधकों के विरुद्ध कुल 41 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए आरआरसी/वसूली नोटिस जारी किए गए और वसूली की कार्यवाही भी की गई। इस क्रम में वक्फ यतीमखाना शाहजहांनी, भोपाल के प्रबंधक को 28 करोड़ 96 लाख रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया, जो देश के वक्फ इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वसूली नोटिस माना जा रहा है।
वक्फ मदर गेट उज्जैन के प्रबंधन के विरुद्ध 7 करोड़ 21 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई की गई। वक्फ जामा मस्जिद, बीना बजरिया सागर के प्रबंधकों के विरुद्ध 1 करोड़ 84 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर कार्यवाही की गई। वक्फ बड़वाली चौकी, इंदौर प्रकरण में 1 करोड़ 24 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में वक्फ हिंदू अनाथालय, भोपाल के प्रबंधन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये की वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई। वक्फ अंजुमन इस्लामिया, जबलपुर के पूर्व अध्यक्ष प्यारे साहब द्वारा वक्फ को पहुंचाई गई 81 लाख 43 हजार रुपए की हानि की वसूली के लिए भी नोटिस जारी किया गया। इन कार्यवाहियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नवीन वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
वक्फ को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति, माफिया या दागदार प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी है। केंद्र सरकार द्वारा नए संशोधन कानून से वक्फ संपतियों पर बैठे कब्जाधारियों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। सभी संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज है, इस कारण कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, इस बात की दहशत भी वक्फ माफिया में देखने को मिली है।
वक्फ संपतियों के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इससे अनैतिक गतिविधियां करने वाले हतोत्साहित हुए। कृषि भूमियों की समय पर नीलामी की गई, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और इनका परिणाम आज सबसे सामने है। समाज के हर वर्ग में इसकी सराहना हो रही है।
मप्र वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार यह निर्णय लिया गया है कि वक्फ बोर्ड की निगरानी में पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर पांच लाख पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
समाज के हर वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति से अपने पूर्वजों के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाने का अनुरोध किया जा रहा है। पौध-रोपण के बाद उनकी सही देखभाल के लिए जिलेवार जिम्मेदारी तय की जाएगी और अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।