मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य के पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अपने काम से अलग ही पहचान बनाई है। अब तो राज्य को नक्सलवाद से भी मुक्ति मिल चुकी है। राजधानी के रवींद्र भवन में आयोजित केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि नए दौर में अपराध और अपराधियों के तरीके बदल गए हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस डिजिटल और साइबर क्राइम के मामलों से भी पूरी दक्षता के साथ निपट रही है। मध्य प्रदेश पुलिस अपने साहस, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए पहचान रखती है। पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अपने काम से अलग ही पहचान बनाई है। समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केएफ रूस्तमजी पुरस्कार वर्ष 2019-20 और 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए।
सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपनी हिम्मत और दक्षता के बल पर आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं। केएफ रूस्तमजी पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। रूस्तम जी ने जिस प्रकार प्रदेश की धरती से दस्यु समस्या को खत्म करने की मुहिम चलाई थी। उसी पर आगे बढ़ते हुए पिछले साल मध्य प्रदेश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो चुका है।
संगठित अपराधों से निपटने के लिए भी सुनियोजित ढंग से योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 101 पुलिसकर्मियों को केएफ रूस्तमजी पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में नवाचारों और उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कारों को प्रोत्साहन दे रही है।
पुलिसकर्मी अनेक चुनौतियों के साथ ड्यूटी करते हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश में 35 साल से नक्सलवाद लाइलाज बीमारी की तरह था। मध्य प्रदेश सबसे पहले इस समस्या से मुक्त हुआ। आज भारत के सभी राज्य लाल सलाम को आखिरी सलाम करते हुए नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं।
इसके लिए देश केंद्रीय नेतृत्व का ऋणी है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से लड़ाई में हमारी विजय हुई। हथियार और आतंकवाद के बल पर लोगों को डराया जाता था। मध्य प्रदेश के एक तत्कालीन मंत्री की हत्या तक कर दी गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस विभाग में भर्तियां जारी हैं। वर्ष 2023 और 2024 की भर्तियां पूर्ण हो गई हैं। अब वर्ष 2026 की नई भर्ती में सब-इंस्पेक्टर से लेकर पुलिसकर्मियों की भर्ती शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने 22,500 भर्तियों का लक्ष्य रखा था। अगले वर्ष इसे पूरा करने के लिए फिर भर्ती करेंगे।