उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिला प्रशासन द्वारा प्लानिंग के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को यूटेलाइजेशन सर्टिफिकेट पंद्रह दिन के भीतर पोर्टल पर जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं और जिन कार्यों को शुरू नहीं किया गया है उसके फंड्स वापिस करने के लिए कहा गया है।
इस बाबत शनिवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागर में प्लानिंग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने काह कि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्व पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर अधिकारियों की जबावदेही भी सुनिश्चित की जाएगी तथा आगामी बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को यूटेलाइजेशन सर्टिफिकेट एमआईएस पोर्टल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्लानिंग के तहत चले रहे विभिन्न विकास कार्यो की नियमित समीक्षा करें ताकि सभी कार्यों को समयबद्व पूरा किया जा सके। इसके साथ ही सांसद निधी को लेकर ई-साक्षी पोर्टल तैयार किया गया है तथा उसकी रिपोर्टिंग भी इसी पोर्टल के माध्यम से करने के लिए विभागीय अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है।
इससे पहले जिला प्लानिंग अधिकारी अलोक धवन ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए प्लानिंग के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित बजट तथा उसकी प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर एडीसी सौरभ जस्सल, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग, मृदा संरक्षण विभाग, हिम उर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।